गुरुवार, 19 नवंबर 2020

संभाग आयुक्त ने की ऑनलाइन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

 ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत तत्परता से आर्थिक सहायता मुहैया कराएँ। विशेष शिविर आयोजित कर एक हफ्ते में इस योजना के तहत लक्ष्य पूरे करें। शिविरों का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाए। इस आशय के निर्देश संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। 

    ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त श्री सक्सेना ने लेबर बजट के अनुसार महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंदों को रोजगार दिलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा लेबर बजट की पूर्ति की जानकारी सभी जनपद पंचायतें प्रतिदिन ईमेल से भेजें। उन्होंने जरूरतमंद युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिये रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश भी सभी जिला पंचायतों के अधिकारियों को दिए। श्री सक्सेना ने 15 दिन में कम्पलीट रोजगार प्लान भेजने की हिदायत भी दी।
   बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश डे – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गौशाला का निर्माण एवं संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंच परमेश्वर योजना, सिंचाई जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने की कार्रवाई, स्वच्छ भारत मिशन, ईओएल सर्वे, लंबित शिकायतें, सीएम हैल्पलाइन सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा भी बैठक में की गई। 

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