खुली जेल में लिखना पड़ा निबंध, बिना मास्क के घूमना युवाओं को पड़ा महँगा

कोविड-19 के संक्रमण काल में बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमना युवाओं को पड़ा महँगा। खुली जेल में चार घंटे रहकर कोरोना विषय पर लिखना पड़ा निबंध। युवाओं को नुक्क्ड़ नाटक के माध्यम से भी कोविड-19 के नुकसान और उससे बचने के लिये आवश्यक सावधानियों को भी समझाया गया।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की पहल पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ लोगों में संक्रमण की रोकथाम हेतु जागृति के लिये रूपसिंह स्टेयिम को खुली जेल बनाया गया और शहर में बिना मास्क घूम रहे युवाओं को खुली जेल पहुँचाया गया। शहर के विभिन्न चौराहों एवं मार्गों पर बिना मास्क के घूम रहे युवाओं को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने रोका और गाडी में बिठाकर खुली जेल पहुँचाया। अस्थायी तौर पर बनाई गई खुली जेल में युवाओं को बिठाकर कोरोना विषय पर निबंध लिखाया गया।
    सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल द्वारा युवाओं को नुक्कड़ नाटक एवं गीतों के माध्यम से भी कोरोना रोग की भयावहता और उससे बचाव के लिये सावधानियां कितनी जरूरी हैं बताया गया। इसके साथ ही काल्पनिक यमराज बनकर भी कोरोना की भयावहता समझाई गई।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रोको-टोको अभियान के तहत खुली जेल के माध्यम से लोगों को सावधानी का संदेश दिया। रोको-टोको अभियान के तहत जहाँ लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता बताई जा रही है वहीं अनावश्यक रूप से घर से निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी समझाइश दी जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक सावधानी स्वयं भी बरतें और लोगों को भी सावधानी बरतने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खुली जेल की कार्रवाई नियमित जारी रहेगी। बाजारों में बिना मास्क घूमता कोई भी व्यक्ति पाया गया तो जुर्माना करने के साथ-साथ खुली जेल में भी उसे भेजा जायेगा।
    रूपसिंह स्टेडियम में बनाई गई खुली जेल में एडीएम श्री किशोर कान्याल और संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय श्री राजीव सिंह ने युवाओं से चर्चा की और उन्हें कोरोना की भयावहता को समझने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील भी की। लगभग 15 युवकों को खुली जेल में रखकर कारोना पर निबंध लिखवाया गया। 20 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को ही खुली जेल में लाया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को आवश्यक चेतावनी एवं समझाइश देकर मास्क अवश्य पहनने की हिदायत दी गई। 

केन्द्रीय जेल स्थित हथकरघा केंद्र में अनुशासन और क्रियाशीलता देख कर मैं नि:शब्द हूँ - श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया

जेल के अंदर ऐसा अनुशासन क्रियाशीलता देखकर मैं नि:शब्द हूँ। उक्त वक्तव्य युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सागर के केन्द्रीय जेल पहुँच कर वहाँ कैदियों द्वारा संचालित किए जा रहे विद्यासागर हथकरघा केंद्र के निरीक्षण के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों द्वारा संचालित किया जा रहा कार्य अन्य जेलों के लिए भी अनुकरणीय है।
   निरीक्षण के दौरान श्रीमती सिंधिया ने वहाँ उपस्थित हथकरघा से वस्त्र बनाने वाले कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां होती हैं। कई बार उन कमियों के कारण मनुष्य गलती कर बैठता है। परंतु, प्रत्येक व्यक्ति को सुधार का मौक़ा मिलना चाहिए। मौक़ा मिलने पर व्यक्ति स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाकर न केवल ख़ुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा कार्य कर सकता है।
   मंत्री श्रीमती सिंधिया ने निरीक्षण के दौरान हथकरघा केंद्र की प्रणेता सुश्री रेखा जैन से हथकरघा के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सागर केन्द्रीय जेल परिसर में स्थापित हथकरघा केंद्र में प्रशिक्षित कैदियों द्वारा हैंडलूम मशीन पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इन वस्त्रों की बिक्री के लिए सद्भावना विक्रय केंद्र बनाया गया है। सुश्री जैन ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप किए जा रहे हथकरघा कार्य को और आगे बढ़ाएंगे।
 

बहोड़ापुर कलारी के पास गंदगी पाए जाने पर लगाया पाँच हजार का जुर्माना, सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले निगम आयुक्त

नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने आज सुबह बहोड़ापुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बहोड़ापुर कलारी के पास पानी के पाउच एवं अन्य गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलारी संचालक पर पाँच हजार का जुर्माना लगाया।
निगम आयुक्त द्वारा किए गए सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य श्री सतपाल सिंह चौहान, क्लस्टर अधिकारी श्री महेंद्र अग्रवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री अजय ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बहोड़ापुर क्षेत्र में रोड किनारे खड़े ठेले वालों के आसपास भी गंदगी पाई गई। जिसको लेकर निगमायुक्त ने 9 ठेले वालों से 200 - 200 जुर्माना वसूल किया गया इसके साथ ही सभी को हिदायत दी कि गंदगी सड़क पर ना फैलाएं। वही मौके पर एक सफाई कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत मिलने पर निगमायुक्त ने संबंधित सफाई कर्मचारी को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए। 

कोरोना महामारी से बचाव के लिए रहें सतर्क - ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

 वैश्विक महमारी कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा है। कोरोना पर विजय पाने के लिये शीघ्र ही वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन जब  तक वैक्सीन न आए, तब तक सावधानी ही उसका उपचार है। कोरोना से बचने के लिये हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए तथा हमेशा मास्क पहनना जरूरी है। क्योंकि अभी मास्क ही वैक्सीन है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आम जनों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में धैर्य का परिचय दें और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे रोको टोको अभियान में सहभागी बनें। इसके साथ ही सावधानी से अपने जीवन को और अपने परिवार को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।

    जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिये रोको-टोको अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत सभी लोगों को मास्क पहनने, दो गज दूरी बनाए रखने और अपने हाथों को नियमित सेनेटाइज करने के लिये जन जागृति का कार्य किया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से न निकलें। आवश्यकता होने पर घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनें और दो गज की दूरी बनाएँ। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। स्वयं भी सावधान रहें और लोगों को भी सावधान रहने के लिये प्रेरित करें।
     उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों और समाजसेवियों से भी अपील की है कि वे इस पुनीत अभियान में सहभागी बनें और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करें और जरूरतमंदों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी करें

हमारी सेवायें ऐसी हों, जिससे लोग स्वत: ही बिजली बिल जमा करने आगे आएँ – ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

ऊर्जा मंत्री एवं विभाग के प्रमुख सचिव ने की ग्वालियर-चंबल संभाग की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा

हमारा विद्युत वितरण सिस्टम इतना मजबूत हो, जिससे कम से कम फॉल्ट हों। लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिले और उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हो जाए। हमारी सेवायें बेहतर होंगीं तो विद्युत वितरण कंपनी की छवि तो अच्छी बनेगी ही, साथ ही राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। यह बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में मौजूद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि जरूरी संसाधनों के लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। 
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे के साथ यहाँ रोशनी घर के सभागार में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दोनों संभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी श्री विशेष गढ़पाले भी मौजूद थे। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के अन्य विद्युत अधिकारी मौजूद रहे।
    मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हम बेहतर सेवायें देंगे तो निश्चय ही उपभोक्ता स्वत: ही बिजली बिल जमा करने के लिये आगे आयेंगे। उन्होंने कहा लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ-साथ उनसे टेलीफोन से संपर्क कर बिजली बिल जमा करने का आग्रह भी करें, जिससे विद्युत राजस्व में बढ़ोत्तरी हो और सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि इस दिशा में ग्वालियर-चंबल संभाग से ऐसी पहल हो जो पूरे प्रदेश के लिये उदाहरण बने।
    हर समय मेंटीनेंस का पर्याप्त सामान उपलब्ध रहने पर ऊर्जा मंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा पहले से ही मेंटीनेंस के सामान की व्यवस्था करके रखें और स्किल्ड लाइनमैन रखे जाएँ, जिससे विद्युत फॉल्ट का सुधार तेजी से और बेहतर ढंग से हो सके। उन्होंने विद्युत लाइनों के नीचे से खराब हो रहे खम्बे चरणबद्ध ढंग से बदलने के निर्देश दिए। श्री तोमर ने शहर के मध्य से होकर गुजरी हाईटेंशन लाईन से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, इसके लिये पुख्ता कदम उठाए जाएँ। ऊर्जा मंत्री ने इसके लिये फूलबाग क्षेत्र में 33 केव्ही का एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया।
    ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने विद्युत राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिये बकाया बिलों की वसूली पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी रोकने के साथ-साथ बिजली बिल वसूली के लिये विशेष मुहिम चलाएँ। वसूली की कार्रवाई पहले सक्षम लोगों से की जाए। जिससे समाज में अच्छा संदेश पहुँचे और लोग स्वत: ही बिजली बिल जमा करने के लिये प्रेरित हों। उन्होंने भिण्ड, मुरैना व दतिया जिले में कृषि क्षेत्र के कम विद्युत कनेक्शन और एचटी कनेक्शन कम पाए जाने पर कहा कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को यह कनेक्शन दिए जाएँ। श्री दुबे ने अवैध कॉलोनियों के विद्युतीकरण, विद्युत हानि, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्रवाई सहित विद्युत आपूर्ति से संबंधित अन्य बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की और विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक सम्पन्न

जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक आज समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष श्री शांतिशरण गौतम, सदस्य श्री सरदार सिंह परिहार, श्री गिर्राज धाकड़, श्री शत्रुघ्न सिंह यादव, श्रीमती रानी कुशवाह, प्रधान जनपद पंचायत भितरवार श्रीमती अनीता मोती सिंह रावत, विधायक प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा द्वारा गत बैठक का कार्यवाही विवरण सदन में रखा गया। जिसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत मोहना के मजरा टीकुला में नल-जल योजना अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा बोरिंग कराई गई, जिसमें पानी की मात्रा नगण्य होने के उपरांत भी मूल्यांकन राशि का भुगतान किया गया। चर्चा उपरांत संबंधित दोषियों के विरूद्ध राशि वसूली का प्रकरण तैयार करने का निर्णय लिया गया। मोहना में पंचायत भवन से रेल्वे स्टेशन तक सीसी रोड़ का निर्माण किया गया है, जिसकी निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, खनिज, शिक्षा एवं कृषि विभाग आदि की समीक्षा की गई। बैठक के अंत में रोको-टोको अभियान के तहत कोविड-19 से सावधानी रखने की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों एवं उपस्थित समस्त जिला अधिकारी एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।
 

ग्राम झण्डा का पुरा में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

 महिलाओं से संबंधित विविध कानून और प्रावधानों की जानकारी देने के लिये जिले की ग्राम पंचायत ओड़पुरा के ग्राम झण्डापुरा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस शिविर का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री ऋतुराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नम्बर व अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती अनीता सिंह ने महिलाओं व बच्चों के उत्पीड़न एवं उनके साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रति महिलाओं को सचेत रहने पर बल दिया। उन्होंने कहा गलत व्यवहार होने पर आगे आएँ और दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएँ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शिवानी शर्मा ने महिलाओं के लिये बनाए गए घरेलू संरक्षण अधिनियम व महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में बताया।
    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजय जैन ने विधिक सहायता योजना एवं रिसोर्स पर्सन कु. शिल्पा डोंगरे ने भी महिलाओं के हितों से संबंधित उपयोगी जानकारी दी। शिविर में महिलाओं से संबंधित विविध कानूनों और योजनाओं से संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी दिलाई गई। शिविर में सरपंच सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधिगण एवं ग्राम की महिलाओं ने भाग लिया।

फिशिंग स्कैम में बी एस एन एल पर 30 करोड़ रू से ज्यादा और आइडिया वोडाफोन पर करीब 2 करोड, क्वड्रंट पर 1.5 करोड़ और एयरटेल पर 1.33 करोड़ रू का जुर्माना लगाया ट्राइ ने

सायबर क्रिमिनलों का साथ दे रहीं थीं चारों कंपनियां , फर्जी एस एम एस और नकली मैसेज को नहीं रोक पाईं चारों कंपनियां , पे टी एम तक के जाली मैसेज भेजते थे सायबर क्रिमिनल्स , मोबाइल नंबर के जरिये खाता हैक करातीं थीं कंपनियां , गायब हो जाते थे लोगों के आनलाइन ट्रांजेक्श्न बीच ही बीच में , रूपये गायब करातीं थीं ये कंपनियां

TRAI has imposed a penalty of INR 30.1 Cr on BSNL, as it failed to curb cybercriminals from issuing fake SMSes

 

A fine of INR 1.82 Cr has been imposed on Vodafone Idea, INR 1.41 Cr on Quadrant Teleservices and INR 1.33 Cr on Airtel

 

TRAI’s move comes even as Paytm is embroiled in a legal tussle with telcos, in an ongoing case in the Delhi HC

स्त्रोत : TRAI Fines Telcos INR 35 Cr For Failing To Clamp Down On Fake SMSes (inc42.com)

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has imposed a penalty of INR 30.1 Cr on the state-run telecom company Bharat Sanchar Nigam Ltd, as it failed to curb cybercriminals from sending fake SMSes to dupe users of digital payments applications. BSNL had also failed to respond to TRAI’s show-cause notices and produce performance-monitoring reports.

 

Further, a fine of INR 1.82 Cr has been imposed on Vodafone Idea (Vi), INR 1.41 Cr on Quadrant Teleservices and INR 1.33 Cr on Airtel, as these telecom service providers (TSPs) had also failed to curb spam calls and text messages to their users.

 

In all, eight Indian telcos, which also include Reliance Jio, Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL), Videocon and Tata Teleservices, have been fined a collective amount of INR 35 Cr by TRAI.

 

TRAI’s move comes even as digital payments giant Paytm is embroiled in a legal tussle with the leading players of the Indian telecom industry, in an ongoing case in the Delhi High Court.

 

At a hearing in September, the court had asked TRAI to act against service providers violating regulations to curb spam calls and text messages.

 

Paytm’s contention was that telecom operators had been lax in monitoring the issuance of SMS headers — unique IDs through which commercial text messages are sent — to telemarketers. Hence, those wanting these SMS headers for fraud purposes had been able to get one, enabling them to send promotional SMSes to unsuspecting customers. A lot of these messages are disguised as coming from banks or payment executives, asking for the customer’s private details. Those who reply with their details, see their funds being siphoned off from their bank accounts or digital wallets.

 

According to the Economic Times, which first reported the development, TRAI’s penalties on telcos are on various counts of violation of the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation (TCCCPR).

 

TRAI Says “No Information” About Number Of Fraud Telemarketers

Meanwhile, Inc42 had filed an RTI (right to information) request with TRAI, requesting the number of registered and unregistered telemarketers/senders of commercial text messages who’ve been penalised, off-boarded or blacklisted by TSPs, under the provisions of TCCCPR 2010, for the period for which TCCCPR 2010 and its amendments were in force.

 

The RTI had also requested TRAI to provide information about the complaints received regarding unsolicited commercial communication i.e. fake SMSes for fraud purposes, received from customers of TSPs from 2010-20.

 

In response to the RTI, TRAI said that there was no information available regarding the query.

 

In September, Inc42 reported that digital payments giants PhonePe, Mobikwik and Infibeam Avenues had backed Vijay Shekhar Sharma-led Paytm’s claims that telecom companies and the TRAI had been ineffective in handling the rising number of phishing cases in India.

 

In its original petition filed with the Delhi HC in July this year, Paytm had called out TRAI and telecom companies inaction in controlling phishing scams. It had also sought INR 100 Cr in compensation.

 

Paytm had explained that several scammers are registering themselves as telemarketers on these networks under headers similar to Paytm’s. Some examples are PYTM, PTM, IPAYTN, PYTKYC, BPaytm, FPaytm, PAYTMB, Ipaytm, mPaytm and other derivatives.

 

Once successful, these scammers send out malicious messages to Paytm customers, fooling them to reveal their personal and sensitive information including account details and passwords. Sometimes, these scammers also call customers to seek private information under the pretext of completing their know-your-customer (KYC) requirements to continue using their Paytm wallets.

 

However, the telecom giants Jio and Vi had, in turn, attacked Paytm for shifting the blame of its own lapses to evade legal liability of financial frauds and phishing scams that are occurring through its app. Jio had also highlighted that telecoms cannot be held liable for “unlawful activity” occurring over calls and messages under the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation (TCCCPR), 2018.

 

It is worth noting that the eight telcos penalised by TRAI, could yet challenge the penalties in court.

 

सी बी आई ने भिंड से अपहृत की गयी लड़की के मामले में केस रजिस्टर्ड करने के 11 महीने बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया

 सी बी आई ने एक आदिवासी लड़की के अपहरण का मामला पंजीबद्ध करने के 11 महीने बाद अखिरकार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ।

पहले इस मामले में भिंड की लोकल पुलिस ने आरोपी के एक नजदीकी मित्र को काफी पहले गिरफ्तार किया था , जिसके बारे में बताया गया कि इसी मित्र की बाइक आरोपी ने लड़की के अपहरण के लिये इतेमाल की ।

पंजाब के राजपुरा गांव से अरूण पाल नामक व्यक्ति को सी बी आई द्वारा गिरफ्तार किया है , यहीं पर उसी के साथ ही  अपहृत आदिवासी युवती पाई गयी, जिसे बरामद किया गया । गिरफ्तार पाल को ट्रांजिट रिमांड के लिये कोर्ट में पेश किया गया ।

तथाकथित बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम से पाया गया है ।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में सी बी आई को केस रजिस्टर करने और इन्वेस्टीगेशन करने के आदेश दिसंबर 2019 में दिये थे , सी बी आई इस साल 1 जनवरी से इस मामले में पूछताछ और तहकीकात कर रही थी ।

यह आदिवासी युवती वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2017 से भिंड से  गुम यानि लापता थी वह भिंड में अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी ।

लड़की के पिता ने पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी , भिंड पुलिस द्वारा आरोपी के एक बाइक मित्र को गिरफ्तार कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था , लड़की के पिता ने अरूण पाल के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा था कि आरोपी मोटर सायकिल से युवती को ले गया है , बाद में लोकल पुलिस की लंबे समय तक असफलता और लड़की का सुराग देने के बावजूद बरामद कर पाने और मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर , एक पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट के समक्ष लाई गयी , और तब हाईकोर्ट ने यह मामला सी बी आई को सौंप दिया था , जिस पर मुल्जिम अरूण पाल को गिरफ्तार कर लड़की को इसी मंगलवार को बरामद कर लिया गया ।

चम्बल की बेटी रिकॉर्ड गर्ल अद्रिका ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर चंबल व प्रदेश का किया नाम रोशन

मुरैना 2020। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कु. अद्रिका गोयल ने एक बार फिर चंबल व प्रदेश का नाम रोशन कर राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल हासिल किया है।

            जैसा कि सर्वविदित है कि कु० अद्रिका गोयल इतनी छोटी सी उम्र में प्रदेश नही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चंबल व प्रदेश की पहचान बना चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले ही ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश स्तर पर गोल्ड हासिल किया और अभी देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है।

            कु० अद्रिका को अभी हाल में ही ग्लोबल किड्स अवार्ड एवम ग्लोबल बुक ऑफ रेकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है एवम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस के प्रमुख अखबार में अद्रिका की उपलब्धियों को दूसरी बच्चियों के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रकाशित किया गया है। अद्रिका गोयल की उपलब्धि पर स्कूल के प्राचार्य, कोच संदीप गुप्ता, सभी मित्रगण व शहर वासियों ने गर्व व खुशी जताई है।

मुरैना जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव ( आई टी एवं मीडिया ) अमन शाक्य ने दिया इस्तीफा

 मुरैना जिला कांग्रेस कमेटी के जिला  सचिव आई टी एवं मीडिया ने , कांग्रेस में अपने  पद से इस्तीफा दे दिया है , वे कांग्रेस में ही बने रहेंगें । अमन शाक्य ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गरीबों की दुर्दशा और उनकी बात नहीं सुने जाने और गरीब कार्यकर्ताओं से बेगार बंधुआ मजदूरी कराने, तथा एक मामूली सी समस्या का निदान नहीं करवा पाने तथा नासुनवाई और अनसुनी किये जाने का उल्लेख करते हुये कल 26 नवम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया ।

उज्जैन - भाजपा नगर द्वारा संविधान दिवस मनाया गया

27 नवंबर से 6 दिसंबर तक कार्यकर्ता जन-जन तक पहुंचाएंगे बाबा साहेब का संदेश

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के सभी विधानसभा के सभापतियों को संबोधित किया जिसका सीधा प्रसारण भाजपा लोकशक्ति कार्यालय पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी का उदबोधन सुना । भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा 27 नवंबर से 10 दिवसीय अभियान का शुभारंभ करेगा, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता जन-जन तक संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का संदेश पहुंचायेंगे। इस अभियान के दौरान मोर्चा कार्यकर्ता संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों की प्रति वितरित कर आमजन को जानकारी देंगे एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा के संदेश को बूथ स्तर तक पहुंचायेंगे। मोर्चा द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा । इनमें संविधान विशेषज्ञों का उदबोधन होगा। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष श्री विवेक जोशी, विधायक श्री पारस जैन, मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री मनोज मालवीय, श्री वीरेंद्र कावड़िया, श्री अमित श्रीवास्तव, श्री महेंद्रसिंह रघुवंशी, श्रीमती रेखा ओरा, श्री अमरीश तिवारी, मंडल अध्यक्ष श्री परेश कुलकर्णी, श्री विजय चौधरी, श्री राजकुमार बंशीवाल, डॉ प्रभु लाल जाटवा, राजेश जारवाल, मांगू पहलवान, सुनील चावंड , जितेंद्र शेरे , सुरेंद्र मैहर ,अनिल सिंदल मनोज नामदेव, संतोष कोलवाल,भगवान मालवीय सहित मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे । जानकारी सह मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने दी ।

मंहगी सब्जियां , मंहगी दालें और कुभकर्ण की गहरी नींद में सरकार , आलू 60 रू , भिंडी 40रू टमाटर 40 रू तो मटर 160 रू , दालें 120 रू प्रतिकिलो

                                                           - नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' 

 ( सुफल मटर सस्ती है बाजार में - छिली हुई ताजी मटर 40 रूपये की आधा किलो यानि 80 रू की एक किलो है ) 

मुरैना/ दतिया/ ग्वालियर/भिंंड / श्योपुर , सरकारें जनता को अच्छी खबर देतीं सुनातीं आईं हैं यह एक परंपरा है , और अच्छे दिन का सपना और वायदा वोट की कीमत में बेचतीं आईं हैं , यह एक रिवाज है । 

जब सोने के दाम में प्रति दस ग्राम ( बाजारू एक तोला दस ग्राम का और पुराना पारंपरिक देश में प्रचलित एक तोला 12 ग्राम का होता है , जब से होलोग्राम वाले आये हैं तब से दो तोला होलोग्राम खा जाता है और यह तोला दस ग्राम का रह जाता है ) के वजन में एक हजार या 500 रू की कमी हो तो मीडिया की सुर्खी बन कर खबर बन जाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन होती है , सोने के दामों में जबरदस्त धमाकेदार कमी ,गोया आम आदमी या हर अखबार पढ़ने वाला केवल सोना खरीदने और सोने के दाम पता करने के लिये ही अखबार खरीदता और पढ़ता है । 

चंद प्रतिष्ठित मीडिया को अपवादस्वरूप अगर छोड़ दें तो बाकी बकाया मीडिया को यह पता ही नहीं कि हर अखबार खरीदने पढ़ने वाला साग सब्जी और रोटी तो जरूर ही खाता है ।   

साग सब्जी रोटी हर आदमी जन्म से लेकर मरने तक संग संग ढोता खाता है , अपने संग बंधे चिपके और आश्रित परिवार वालों के पेट के लिये , जब वह जन्म के समय पेट साथ लेकर आता है और मरने तक इसी पेट को संग लिये घूमता है , तब तक कोई इसे मेहनत और ईमानदारी की ईंधन की खुराक डाल कर देह की गाड़ी चलाता है , भले ही उसकी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा हो या बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ए दो नंबर , चार नंबर की औंधी सीधी कमाई का आलीशान मंहगा एयर पेट्रोल का ईंधन भर कर शताब्दी की स्पीड 140 किलो मीटर प्रतिघंटा या हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से इस नामुराद देह की गाड़ी चलाता या उड़ाता हो । 

बहरहाल ये साफ है कि जैसे हर स्कूटर मोटर सायकल वाले को पैदल चलता आदमी ओछा और छोटा तुच्छ गरीब इंसानी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है तो हर कार वाले को स्कूटर मोटर सायकल वाले भी ऐसे ही नजर आते हैं , तो हर और बड़ी गाड़ीयों वालों जैसे बी एम डब्ल्यू, राल्स रायस या एम्पाला वालों को ये कारों वाले भी बड़े तुच्छ और ओछे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं । क्या करिये इंसान की फितरत ही यही है , ग्वालियर के किले पर सास बहू यानि कि सहसबाहू के मंदिर से नीचे देखेंगे तो पूरा ग्वालियर ही , सब ई एम डब्ल्यू , बी एम डब्ल्यू , रेल गाड़ी अताब्दी शताब्दी , राजधानी वगैरह सब के सब ही रेंगते हुये छोटे मोटे तुच्छ और ओछे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं , यह फितरत नहीं , हकीकत है , दृष्टिकोण और दृष्टि युक्तिकरण है । और ऊपर लिखे बाकी सब इंसानी अहंकारी फितरत के दृष्टिभ्रम हैं । 

बिल्कुल कुछ ऐसा ही है , मीडिया भी एक दृष्टिभ्रम में रहता और चलता है , और जहां तक संभव हो यथार्थ व सचाई के धरातल से बचता है , वरना सच लिखने का कहने का ( नेता भी इसमें शामिल समझिये) अंजाम यह होगा कि जिनका सच कहा बोला  लिखा जाये उनके पास तो फूटी छदाम नहीं है देने को और जो दे सकते हैं या जिनकी कृपा से या वरद हस्त से मीडिया चलता है या विज्ञापन वगैरह या बिना विज्ञापन दो नंबर में कुछ मिल मिलू जाता है वही लोग इस देश का असत्य हैं , गलत काम करने वाले , भ्रष्ट बेईमान और रिश्वतखोर हैं , अब उनकी कृपा ओर पैसे से से ही मीडिया चलना है । तो गरीब आम आदमी तब जाकर एक छपा अखबार या टी वी चैनल पर कुछ खबर पढ़ या देख पाता है । सो मीडिया भी साग सब्जी के दामों की आवाज उठाने के बजाय सोने के ही दाम बतायेगा जिसे आम गरीब आदमी देख सुन तो ले और अखबार या चैनल को बहुत बड़ा माने और समझे , चमक दमक दीखे भले ही सारे कपड़े उतार कर दीखे मगर चमचमाती चीज दीखे , चकाचौंध में आखें चौंधिया जायें तो और देखने पढ़ने वाला बाकी सब गम , परेशानियां और समस्यायें बिसरा दे और ध्यान भूल कर सोने के दामों को राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय समझे । 

अगर साग सब्जी जैसे मसले और चीजें टी वी चैनल पर या अखबारों में देखने पढ़ने को मिलेंगी तो चमक दमक का खेल खत्म हो जायेगा और ओछी व तुच्छ चीजें नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगी और राष्ट्रीय चर्चा , महत्व और प्रोटेस्ट का आधार बन जायेंगी , दाम यकायक गिरकर बाबाज के लंगोट के माफिक कम और कम होते जाकर ऐसे धड़ाम से गिरेंगें जैसे लंगोट की पट्टी अचानक से खुल कर बिकनी की तरह फस्स् और सररर करती खिसक गई हो । गोया किसान से खरीदी कोई चीज पांच रूपया प्रति किलों केवल दह रूपये प्रतिकिलो के दाम पर आ जायेगी । 

मतलब ये कि जब बेचने वाला ही एक रूपये प्रतिकिलो के मुनाफे पर धंधा करेगा तो , बाकी दल्ले , नेता , अफसर , और लग्गा तग्गा मसलन मीडिया और .... वगैरह वगैरह कहां से पलेंगें , कहां से खायेंगें । उसी चीज को जब पचास रू प्रतिकिलो बेचा जायेगा तो बेचने वाले को भी पांच रू मुनाफे के और बाद बाकी , चुनाव टाइम पर नेताओं और पार्टीयों को चंदा , मंडी में दूकान या ठेला लगाने की रोजाना की नगरनिगम या नगरपालिका की रोजनदारी वसूली , पुलिस वाले बीट प्रभारी का लेन देन, और बीच बीच में बीट प्रभारी के बजाय फीती लगाये आ जाने वाले सिपहिया , जब तब पत्रकार और न जाने कितनों के हिसाब किताब के बाद अगर पांच रू प्रति किलो किसान से खरीदी चीज कोल्ड स्टोरेज में डाल कर बी एच सी यानि बैंजीन हैक्सा क्लोराइड और मैलाथियान तथा भैंस का इजेक्शन लगाकर लंबी मोटी कर बढ़ाई गईं सब्जियां जैसे लौकी , तोरई , कद्दू , बैंगन , खीरा  और  सेम आदि इन सबके खर्चों को निकाल कर अपने आप ही दाम उस पांच रू का पचास रू हो ही जाता है । 

मतलब साफ है ,कोल्ड स्टोरेज किसान को भी खा रहे और लूट रहे हैं तो जनता यानि आम आदमी को भी । एक बार मुरैना में हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेजों को बाहर सड़क पर यानि हाई वे पर फेंकना पड़ा था , ऐसा तब हुआ जब नया आलू किसान ले आया और वह कोल्उ स्टोरेज वाले आलू से पच्चीस गुना सस्ता था । लिहाजा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेजों का मासिक किराया देना बंद कर दिया और नया माल ( आलू ) खरीद  कर कोल्ड स्टोरेज ले जाना शुरू कर दिया ,बाजार में उस समय आम आदमी को कोल्ड स्टोरेज वाला आलू चालीस से पैंतीस रू प्रति किलो बेचा जा रहा था , मगर किसान का नया आलू मंडी में पांच रू प्रतिकिलो और मोहल्लों घरों में वह आठ रूपये और सात रू प्रतिकिलों के दाम पर हाथठेले वालों द्वारा बेचा जाने लगा तो , ऐसी सूरत में वही चालीस पैंतीस रू प्रतिकिलो वाला कीटनाशक दवायें मिला हुआ हजारों टन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा  । 

उक्त घटनाक्रम से जाना जा सकता है कि सिस्टम में दोष कहां पर है , अलबत्ता कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना इसलिये की गई थी कि किसान अपना माल यानि फसल उसमें रख सके और साल भर साग सब्जी आम जनता को हर मौसम में मिल सके , इसलिये नहीं कि दलाल , व्यापारी और विक्रेता , किसी किसान से सस्ते में माल खरीद कर सालभर मुनाफाखोरी , ब्लेकमार्केटिंग के लिये जमाखोरी कर सकें । 

किसी किसान ने अपना माल कोल्डस्टोरेज में रखा होता तो न कभी साग सब्जी के दाम बढ़ते और किसान आज तक इतना गरीब , परेशान और मजबूर व लाचार ही नहीं होता । सरकार अगर मंडी में फसल खरीदने और तुलाई के लिये किसानों का पंजीयन कर एस एम एस से नंबर लगवाती है कि केवल किसान ही बेच पाये अन्य कोई दलाल या व्यापारी नहीं ,तो फिर कोल्ड स्टोरेजों और बेयर हाउसों के लिये केवल किसान ही इनमें अपनी फसल की उपज रख सके , यह अनिवार्य क्यों नहीं करती , किसानों की भी समस्या हल होकर परेशानी खत्म हो जायेगी , किसानों के खाते की फसल की मेहनत की , लागत की मुनाफे की समस्या ही समाप्त हो जायेगी और आम जनता को भी पांच रू की चीज पचास रू प्रतिकिलो में लेने की फर्जी व कृत्रिम मंहगाई से हमेशा के लिये मुक्ति मिल जायेगी , किसान भी चैन से अपना परिवार पाल सकेगा और दो रोटी शान व इज्जत से खा सकेगा और आम आदमी भी जो आज केवल साग सब्जी के दाम पूछ कर मन मसोस कर लाचार होकर रह जाता है और देशी घी की तरह सब्जी वाले के ठेले के दर्शन कर पाव भर , या आधा किलो एकाध चीज कभी कभार खरीद कर रह जाता है और हर चुनाव के बाद हर सरकार से आस लगाता है कि अब दाम कम हो जायेंगें और हम चैन से ख पी सकेंगें । 

सरकारी साग रोटी खा रहे नेताओं और अफसरों को यह सारी बातें समझ नहीं जायेंगीं क्योंकि उनका समझदानी का लेवल हाई ( गोल्ड यानि सोने के लेवल ) रहता है और ये साग सब्जी , आम आदमी वगैरह जरा लो लेवल की बातें हैं , सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लेवल की बातें हैं । 

दूसरी भाषा में कहें तो ..... रोजाना खपत होने वाली चीजों को नकदी की यानि रोजाना मुनाफा देने वाली चीजें कहा जाता है , मसलन ... माचिस , नमक , साग सब्जी , तेल , दाल , मसाले ( हर कोई नहीं डालता) आदि रोजाना बिकने , खपत होने वाली चीजें हैं और हर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं , अगर यही आम आदमी से दूर हो गयीं और बेतहाशा बेलगाम मंहगीं इसी तरह ही रहीं और होतीं रहीं तो ...... भई हम तो इसी तरह लिखते रहेंगें , और ग्वालियर टाइम्स इसी तरह प्रकाशित प्रसारित करती रहेगी ।   

जिला स्तरीय सलाहकार समि‍ति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक आज

 जिला स्तरीय सलाहकार समि‍ति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक 27 नवम्बर को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है।

    अग्रणी जिला प्रबंधक ग्वालियर श्री सुशील कुमार ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, दुग्ध उत्पादन किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की समीक्षा के साथ-साथ बैंकों की वार्षिक साख योजना 2020-21 एवं ऋण जमा अनुपात पर चर्चा की जायेगी। इसके साथ ही सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण और वित्तीय साक्षरता की प्रगति पर चर्चा की जायेगी।

जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक 28 नवम्बर को

 जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक 28 नवम्बर को बुलाई गई है। इस दिन यह बैठक दोपहर 2 बजे प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में होगी।

    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, खनिज, शिक्षा एवं कृषि विभाग इत्यादि की समीक्षा की जायेगी।
 

11 आदतन अपराधी जिला बदर एवं 3 अपराधियों को देना होगा बंध पत्र

 जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 11 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 3 आदतन आरोपियों को पुलिस थानों में बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

    जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें धर्मेन्द्र चौहान पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी हनुमान टॉकीज के पास थाना माधौगंज, गजेन्द्र गुर्जर पुत्र मुंशी सिंह गुर्जर निवासी वायुनगर थाना क्षेत्र महाराजपुरा, डब्बू उर्फ पवन बघेल पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी भितरवार, मोनू खाँ पुत्र साबू खाँ निवासी ग्राम लखमीपुर थाना महाराजपुरा, बल्लू उर्फ बल्ली उर्फ बलवीर रावत पुत्र जगदीश सिंह रावत निवासी ग्राम घाटखिरिया भितरवार, अमर सिंह पंजाबी पुत्र बल्लू उर्फ जसवीर पंजाबी निवासी सेवानगर ग्वालियर, जीतू उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क, रामचित्र पिता लालाराम गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क, हनुमत रावत पुत्र जगदीश सिंह रावत ग्राम घाटखिरिया भितरवार, अनिल पाल पुत्र भगवानदास पाल निवासी हुरावली एवं वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क   जिला ग्वालियर शामिल हैं।
    इसके अतिरिक्त नेहरू उर्फ संतोष पुत्र भैयालाल बाल्मीक निवासी गेंडेवाली सड़क, विक्रम उर्फ मनोज जाट पुत्र गोविंद जाट निवासी ग्राम टिहौली थाना क्षेत्र उटीला एवं मदारा उर्फ शहजाद पुत्र रसीद खाँ निवासी मेवाती मोहल्ला घासमंडी को तीन दिन के अंदर अपने संबंधित थानों में 50 – 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

एंटी माफिया अभियान के तहत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रूपए मूल्य की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई ग्राम दीनारपुर व लोहारपुर की शासकीय जमीन पर विकसित की जा रही थीं अवैध कॉलोनियाँ

जिले में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में एंटी माफिया अभियान के तहत सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में बुधवार को अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरार श्री एच बी शर्मा के नेतृत्व में गए राजस्व, नगर निगम व पुलिस के संयुक्त दल द्वारा भू-माफियाओं के कब्जे से बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रूपए आंकी गई है।

    अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरार श्री एच बी शर्मा ने बताया कि दीनारपुर स्थित विभिन्न सर्वे नम्बर की लगभग 1.212 हैक्टेयर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 19 मकानों की बाउण्ड्रीवॉल तथा यहाँ अवैध रूप से डाली जा रही मुरम की सड़कों को नष्ट किया गया। इसी तरह ग्राम लोहारपुर के अंतर्गत लगभग डेढ़ बीघा जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए तीन मकान व बाउण्ड्रीवॉल हटाकर इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मुरार राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत एंटी माफिया अभियान के तहत ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
    इस कार्रवाई को अंजाम देने गए दल में तहसीलदार मुरार डॉ. महेश सिंह कुशवाह, अपर आयुक्त नगर निगम श्री आर के श्रीवास्तव, सिटी प्लानर श्री प्रदीप वर्मा, संबंधित जोनल अधिकारी व नगर निगम का मदाखलत अमला एवं थाना प्रभारी मुरार सहित पुलिस के अन्य जवान शामिल थे।

रोको-टोको अभियान - एनजीओ के सदस्य गुलाब का फूल देकर लोगों से आग्रह करेंगे कृपया मास्क जरूर लगाएँ

किन्नर भी करेंगे इस पुनीत अभियान में सहयोग, रोको-टोको अभियान के तहत एनजीओ की हुई बैठक

विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े प्रतिनिधिगण भीड़भाड़ वाले इलाकों में गुलाब का फूल देकर लोगों से आग्रह करेंगे कृपया मास्क लगाएँ और आपस में दो गज की दूरी बनाए रखें। इसी तरह कोरोना स्क्वॉयड गठित कर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से कोरोना गाइडलाइन के प्रति जागरूक करेंगे। इसी तरह स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े किन्नर भी विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में पहुँचकर लोगों से कहेंगे कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये मास्क का उपयोग, आपस में दो गज की दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से हाथ धोना जरूरी है। यह बात विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में कही।
   वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिये संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना की पहल पर ग्वालियर जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान में स्वयंसेवी संगठनों को भागीदार बनाने के मकसद से यह बैठक बुलाई गई थी। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे इस पुनीत अभियान में बढ़-चढ़कर सहयोग देंगे। साथ ही जन जागरूकता के लिये रोको-टोको अभियान पर केन्द्रित स्टीकर तैयार कर जिले में वितरित करेंगे।
   जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री राजीव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में रोशनी, अहिंसा, साँई लीला सेवा, रमन शिक्षा सेवा समिति, अल्हक व आदर्श एनजीओ सहित 28 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूल एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिये संचालित शासकीय स्कूल के प्रतिनिधिगणों ने हिस्सा लिया।

   ज्ञात हो रोको-टोको अभियान के लिये निर्धारित किए गए कैलेण्डर के तहत विभिन्न विभागों, एनजीओ समाजसेवियों एवं सम्पूर्ण समाज की भागीदारी से लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड की जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक सावधानी ही उसका बचाव है। आम जन अनिवार्यत: मास्क पहनें, हाथों को सेनेटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारी व कर्मचारी के साथ-साथ आम नागरिकों को भी इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। 

जिला प्रशासन सामाजिक संस्थाओं के साथ चलायेगा जागरूकता अभियान

 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ‘‘रोको-टोको अभियान‘‘ के रूप में सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर जिला प्रशासन के सभी एसडीएम विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलायेंगे, जिसमें मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जायेगा और इसका पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान भी किये जायेंगे।
    डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया ने आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की बैठक ली, जिसमें कैट मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सामाजिक संस्थाओं में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान लश्कर शाखा, ग्वालियर शाखा एवं मुरार शाखा के स्वयं सेवक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनएसएस के छात्र-छात्राएं, रोट्रेक्ट क्लब के सदस्य एवं व्यापारी वर्ग सम्मिलित है। इस जागरूकता अभियान का सामाजिक संस्थान की ओर से कृष्ण बिहारी गोयल को संयोजक नियुक्त किया गया है।
    डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया ने सभी को बैठक में अवगत कराया कि मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर ने जो गाईड लाईन जारी की है उसका पालन सभी को करना होगा और इसमें अन्य सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर सकती हैं, ताकि शहर में संक्रमण दर कम की जा सके। आने वाले चार माह और हमें धैर्यपूर्वक इस संक्रमण से बचना है।
    कैट मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने व्यापारियों को भी इस जागरूकता अभियान में जोडने का विश्वास दिलाया। यह अभियान सोमवार से सभी बाजारों में प्रारंभ होगा। इस बैठक में अशोक शर्मा तूफान, यासीन मंसूरी, नवल किशोर शर्मा, कमल पटेल, कमल अग्रवाल, अमित गुप्ता, नवरतन अतरोलिया, अशोक गुप्ता, संजय पांडे सहित अनेक स्वयं सेवक सम्मिलित थे।

एंटी माफिया अभियान के तहत दो क्रेशरों पर एक करोड़ 18 लाख रूपए अर्थदण्ड का प्रकरण दर्ज क्रेशर एवं खदान संचालन निलंबित

 जिले में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध उत्खनन के एक मामले में खनिज नियम 1956 की धारा-53 के तहत अर्थदण्ड की राशि 95 लाख 40 हजार रूपए प्रस्तावित करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर प्रभावी कार्रवाई की गई। संबंधित पट्टेधारी को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही स्वीकृत खदान में उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

    खनिज अधिकारी श्री गोविंद शर्मा ने बताया कि कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत गत दिनों ग्राम बेरजा तुनकपुरा स्थित खदानधारक मैसर्स पीताम्बर ग्रेनाइट भागीदार श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर की खदान सर्वे नं. 205 के रकबा 1.730 हैक्टेयर क्षेत्र का औचक निरीक्षण खनिज विभाग के अमले द्वारा किया गया। जांच के दौरान संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया। अवैध उत्खनन का प्रकरण मध्यप्रदेश गौंण एवं खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 95 लाख 40 हजार प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया एवं मौके पर ही क्रेशर एवं खदान को सील कर दिया गया। आगामी आदेश तक खदान से उत्खनन एवं क्रेशर के संचालन को भी निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
    इसके साथ ही संबंधित पट्टेदार की निजी भूमि सर्वे क्रमांक-197, 199, 200 के रकबा 1.810 हैक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत अन्य खदान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया। अवैध उत्खनन का प्रकरण गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 22 लाख 68 हजार रूपए प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर स्वीकृत खदान से उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
    दोनों ही प्रकरणों में पट्टाधारियों की उपरोक्त दोनों खदानों में अवैध उत्खनन के कुल एक करोड़ 18 लाख रूपए के प्रकरण दर्ज करते हुए खदान में उत्खनन एवं क्रेशर संचालन को निलंबित कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।

अब सीधे अदालत नहीं जा सकेंगें मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति की प्रक्रिया निर्धारित

ग्वालियर 25 नवम्बर , अपनी नौकरीयों से और सेवाओं में शिकायतों को लेकर बिजली कंपनियों के कर्मचारी सीधे अदालत चले जाते थे या मीडिया में बयानबाजी कर देते थे , ऊर्जा विभाग म प्र शासन और बिजली कंपनीयों के प्रधान व मुख्य कार्यालय द्वारा अब इस पर रोक लगा दी गयी है ।

उल्लेखनीय है कि , 51 प्रतिशत शेयर अगर किसी कंपनी में सरकार के हों तो वह कंपनी सरकारी क्षेत्र की कंपनी कही जाती है , और सरकार को ही उसका चेयरमेन , सी ई ओ , जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति के अधिकार मिल जाते हैं , मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में काम कर रहीं तीनों कंपनियां इसी श्रेणी की कंपनियां हैं ।

सरकारी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के अधीन आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं व्यवहार नियम (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील अधिनियम 1966 ) के अधीन शासित होता है , इस अधिनयम में यह प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये या इजाजत लिये बगैर किसी भी कोर्ट ( अदालत ) में नहीं जायेगा और मीडिया में नहीं जायेगा , यदि वह ऐसा करता है तो अधिनियम में उसके लिये शास्ति/ दंड प्रावधानित है । इसी के तहत अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका-20 के प्रावधानानुसार कार्मिकों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए कंपनी क्षेत्रान्तर्गत कंपनी स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर एवं वृत्त स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण समितियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने एवं निवारण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

कंपनी क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सभी अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिये न्यायालय में जाने के पूर्व अपनी शिकायत सक्षम आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

सेवा संबंधी मामलों में कंपनी की अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका (DOP) के अनुसार जिस स्तर के अधिकारी को संबंधित अधिकार प्रदत्त है, कर्मचारी/अधिकारी को शिकायत संबंधी आवेदन उस कार्यालय की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को संबोधित कर देना होगा। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, 8 सप्ताह के अंदर शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित कर नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपने निर्णय से संबंधित शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा, यदि शिकायत निवारण समिति शिकायत का निवारण करने में सक्षम नहीं पाती है, तो शिकायती आवेदन उच्च स्तर की शिकायत निवारण समिति को अविलंब अग्रेषित कर सकेगी।

आंतरिक शिकायत निवारण समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकरण में अपील में जाने के पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करे कि कार्मिक का प्रकरण आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसका निवारण नहीं हो सका।

सभी शिकायत निवारण समितियां प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी, वृत्त एवं क्षेत्रीय स्तर पर जहां यह पाया जाता है कि कतिपय प्रकरणों में कंपनी के निर्देशों के पुनःअवलोकन किये जाने की आवश्यकता है तो वह उसे कार्पोरेट स्तर समिति के समन्वयक महाप्रबंधक (स्थापना) को निर्दिष्ट करेंगी।

ऐसे सभी अभ्यावेदनों के निराकरण करने के लिये 8 सप्ताह की एक समय-सीमा नियत की गई है। उक्त के परिपालन में मैदानी कार्यालय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शिकायत निवारण समिति की बैठक कार्यवाही विवरण कंपनी मुख्यालय/कार्पोरेट कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षकों की मेनटॉर की भूमिका खिलाड़ियों के लिये लाभदायक होगी - श्रीमती सिंधिया

 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनके अतिरिक्त उनके प्रशिक्षकों की भी होती है। खिलाड़ी पूर्णत: शारीरिक एवं मानसिक तौर पर चुनौती का सामना करने के लिये उन्हें एक मेनटॉर (परामर्शदाता) कि आवश्यकता होती हैं और यह भूमिका प्रशिक्षक के अलावा कोई और नहीं निभा सकता। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इसके लिये खेल विभाग द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के लेक्चरर तथा आईसीईसीपी के निदेशक डॉ. मैथ्यू रॉबिनसन, अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के समन्वय से कोच डेवलेपमेंट प्रोग्राम पर प्रारंभिक चर्चा की जा रही है। श्रीमती सिंधिया ने यह जानकारी सोमवार को टी.टी. नगर स्टेडियम में अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के सीइओ श्री अभिनव बिन्द्रा से वेबिनार के माध्यम से चर्चा के बाद की।

खेल मंत्री ने बताया कि इंटरनेशनल कोचिंग एनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम (ICECP) के अंतर्गत एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत आर्टस एण्ड साईंस ऑफ कोचिंग, एथलिट डेवलपमेंट, STEAM-स्पोर्टस साईंस, टेक्नॉलाजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक मेडिसन तथा एथलिट परफारमेंस एवं एथलिट वेलबीइंग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के डॉ. मैथ्यू राबिनसन ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा 100 देशों के लगभग 350 प्रशिक्षकों को 23 विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित किया गया है। अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के परामर्श समिति के सदस्य श्री रार्बेट गैमबरडेला ने बताया कि यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों को बेहतर मेनटॉर बनने में सहायक होगा। इस अवसर पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन, अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के सीईओ पूर्व ऑलम्पियन शूटर श्री अभिनव बिन्द्रा उपस्थित थे।

ग्वालियर सहित 7 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान - अन्य विभागों के साथ समन्वय कर चलाया जायेगा नशामुक्त भारत अभियान : प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला

नशामुक्त भारत अभियान 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 के मध्य देश के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन श्री प्रतीक हजेला इस अभियान के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर उनके द्वारा नामांकित दो-दो सदस्यों को ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड किया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रारंभ में यह अभियान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाडा, नीमच, दतिया, रीवा, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, सतना में चलाया जा रहा है। इस अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो नशा नहीं करते और भविष्य में भी नशो से कैसे देर रहें, के बारे में उन्हें जागरूक किया जाना है। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों में नामांकित दो व्यक्तियों को जिला ट्रेनर्स के रूप में ट्रेंड किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग

श्री हजेला ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के दो व्यक्तियों को उपरोक्त 15 जिलों में दो-दो ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जायेगी। कोरोना के कारण ये ट्रेनर्स वेबिनार के माध्यम से बतायेंगे कि नशे से आगे भी कैसे बचा जाए एवं उनसे होने वाली बुराईयों से अवगत करायेंगे।

महिला बाल विकास विभाग

नशामुक्त अभियान में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला वकर्स को ट्रेंड किया जायेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग से आशा केडर के सदस्यों को ट्रेनिंग दिये जाने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में श्रीमती रेनू तिवारी, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन एवं पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, नारकोटिक्स, उच्चशिक्षा विभाग के समिति के सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए राज्य योजना बनाएं - प्रधानमंत्री , वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा हुई राज्यों से चर्चा , इलेक्शन बूथ की तरह होंगें वैक्सीन केन्द्र

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव के वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। यह कार्य आखिरी दौर में है। भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में गत कुछ महीने से कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। राज्यों द्वारा भी सजग और सक्रिय रहकर कोरोना से बचाव, रोगियों के उपचार और भविष्य की स्थिति के संबंध में अच्छा कार्य किया गया। हम आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। कहीं किसी शायर की यह पंक्तियां चरितार्थ न हों, कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्यप्रदेश में की गई तैयारियों की जानकारी दी।

वैक्सीन आने तक न बरतें ढिलाई - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ कुछ देशों में समस्या बहुत गंभीर थी। विशाल जनसंख्या वाले भारत देश में हमारा प्रयास था कि कम से कम नुकसान हो। इसमें सफलता भी मिली है। सभी को जागरूक होना होगा, ढिलाई बिल्कुल न हो, वैक्सीन आने में देर नहीं है लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करना ही है। वैक्सीन निर्माण के संदर्भ में भारत सरकार निरंतर नजर रखे हुए है। वैक्सीन आने के पश्चात किसे कितना डोज़ देना होगा, यह तय नहीं है। हमें वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि त्यौहारों के पहले भी मैंने अपने संदेश में कहा था कि कहीं ढिलाई खतरा न बने, सभी सजग रहें। भय समाप्त होने से लापरवाही बढ़ने की स्थिति बनती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमने चार चरण में कोरोना की स्थिति देखी है। प्रथम चरण में भय था। द्वितीय चरण में भय के साथ संदेह भी जुड़ गया। घर के सदस्यों से भी संक्रमण का भय होता था। इसके साथ ही लोग संक्रमण की बात छिपाने भी लगे थे। तृतीय चरण में समस्या को स्वीकार कर लोग संभलने लगे। अब चौथे चरण में काफी गंभीर और सजग हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़ने से लापरवाही नहीं बढ़ना चाहिए। टेस्टिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए पॉजीटिविटी रेट को कम करना है। आइसोलेशन रोगियों की निरंतर मॉनीटरिंग, वैक्सीन के लिए सप्लाई व्यवस्था और जागरूकता अभियान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक भी मृत्यु कहीं होती है तो उसके कारणों तक पहुंचना है। कोरोना से लड़ाई में प्रारंभ से एक-एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास है। यह हमारा संकल्प भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान का कार्य काफी लंबा चलेगा। इसके लिए टीम भावना से कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहाकि राज्यों से वैक्सीन की वितरण व्यवस्था पर आज सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों के आधार पर अमल भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से अपेक्षा की कि वैक्सीन के वितरण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जाएगा। उन्होंने राज्यों से लिखित रूप में भी शीघ्र ही सुझाव भेजने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी उन 8 राज्यों की स्थिति भी जानी जहां अभी भी कोरोना की समस्या अधिक गंभीर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात भी सुनी। इन राज्यों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रजेंटेशन दिया।

अनलॉक में गतिविधियां हों लेकिन सावधानियों का पालन करें - श्री अमित शाह

प्रारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अब तक यह लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी गई है। परिणाम भी अच्छे मिले हैं। जनता ने भी लड़ाई लड़ी है। सर्दी बढ़ने से और उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ने से जो समस्या आ रही है, वो चिंता का विषय बन सकती है। हम सभी सचेत हों, त्योहारों से भी कुछ संक्रमण बढ़ा है। बारीक एनालिसिस करें तो यह भी देखने को मिलता है कि जागरूकता में कमी आई है। इस मामले में ढिलाई दूर करनी होगी। घटती मृत्यु दर भी मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों का भय दूर करती है, इससे जागरूकता में भी कमी आती है, अनलॉक में गतिविधियां हों पर हम सावधानियों का पालन करें तो समस्या नहीं बढ़ेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन का पुनर्निर्धारण, फेस मास्क के उपयोग, हाथ स्वच्छ रखने बार-बार धोने, दो गज की दूरी और एप्स के उपयोग के प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि दिशा निर्देशों के पालन के प्रति प्रशासन को सक्रिय करें टेस्टिंग कम ना हो कठोरता से नियमों का पालन हो सावधानी का संस्कार बना रहे।

मध्यप्रदेश की तैयारियाँ पूरी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण भी सम्पन्न - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधामनंत्री श्री मोदी को जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा। वैक्सीन आने पर परिवहन व्यवस्था ड्राई स्टॉक, कोल्ड चैन स्पेस, नवीन कोल्ड चैन फोकल प्वाइंट का विस्तार, मॉनिटरिंग, वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। वर्तमान में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

राज्य संचालन समिति गठित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। जिला टास्क फोर्स भी बना दिए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर भी टास्कफोर्स गठित होंगे।

समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण कार्य में समाज को भी शामिल किया जाएगा। सामाजिक संगठन जैसे एनसीसी, एनएसएस और युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन प्राथमिकता से किन लोगों को लगाई जाए, यह भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

इलेक्शन बूथ की तरह केन्द्र बनेंगे, दल गठित होंगे

प्रारंभ में नीति आयोग के डॉ. वी.के. पाल ने वैक्सीन की उपलब्धता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के लिए व्यवस्थाएं उम्मीद बांधने वाली है। भारत इस दिशा में सक्रिय है। वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी। विदेश स्तर पर और भारत के स्तर पर विभिन्न कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। भारत सरकार द्वारा प्राथमिकतापूर्वक हाईरिस्क वालों को वैक्सीन देने का कार्य प्रस्तावित है। इसके संबंध में क्रियान्वयन के स्तर पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के परामर्श से कार्य होगा। मोटे तौर पर अभी प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम फ्रंटलाइन वर्कर्स , 65 वर्ष सेअधिक आयु के व्यक्ति और इसके पश्चात 65 वर्ष से कम आयु के रोगियों को वैक्सीन देना प्रस्तावित है। प्रोविजनल प्रायोरिटी ग्रुप में करीब 30 करोड़ लोग शामिल हैं। जनभागीदारी और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इलेक्शन बूथ की तरह दल गठित कर एकत्र होकर अधिकारी-कर्मचारी कार्य करेंगे। खण्ड स्तरीय योजना बनाई जाएगी। निजी और शासकीय डॉक्टर्स को विशेष जिम्मा रहेगा। भंडारण व्यवस्था, कम्युनिकेशन और समीक्षा एवं समन्वय के स्तर पर निरंतर कार्य हो रहा है।

वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे।

कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन ढिलाई न बरतें आवश्यक उपायों को अपनाएं

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार ने इस संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन आने से ही समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। अभी वैक्सीन आयी नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क के उपयोग, दो गज की दूर रखने और साबुन से बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का निरंतर पालन करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वैच्छिक संगठनों से भी आग्रह किया कि वे भी लोगों को मास्क के उपयोग के लिए समझाइश दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे खुद हर जगह मिलने वाले लोगों को मास्क के उपयोग की बात समझाते हैं, उन्हें मास्क वितरित भी करते हैं। यह कार्य सभी को मिलकर करना है। सावधानी में ही सुरक्षा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से खुद बचने और अन्य लोगों के बचाने का दायित्व सभी को निभाना है।