जिले में निवासरत जिन सहरिया परिवारों की वरिष्ठ महिला अभी तक मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना से नहीं जुड़ीं हैं, उन सभी को अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत नगरीय निकाय में संपर्क करने का आग्रह किया गया है। साथ ही जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के सहरिया परिवारों की वरिष्ठ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलवाएँ।
ज्ञात हो प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शुमार सहरिया जनजाति परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया को मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के तहत हर माह एक हजार रूपए आहार अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।योजना के तहत सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्त करने के लिये परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया को प्रतिमाह एक हजार रूपए आहार अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिये सहरिया परिवार मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो। महिला सदस्य का आधार लिंक खाता, परिवार की समग्र आईडी/सदस्य आईडी, (हितग्राही का MPTAAS पर प्रोफाइल पंजीयन) होना अनिवार्य है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री एच बी शर्मा ने बताया कि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आहार अनुदान योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। माह जुलाई 2020 से संबंधित क्षेत्र की लॉगइन आईडी पर जानकारी दर्ज कर हितग्राहियों को आहार अनुदान का भुगतान MPTAAS के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत घाटीगाँव, डबरा, मुरार, भितरवार एवं आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, नगर परिषद डबरा, भितरवार, पिछोर में संपर्क कर सकते हैं।
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