आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित होगा कलांतर महोत्सव , कलांतर २०२१ राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल २ अक्टूबर को - प्रिया सिंह गाजियाबाद प्रमुख

गाजियाबाद 30 सितंबर 2021 , कला के क्षेत्र में अग्रणी समाज सेवी संस्था कलांतर आर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन २ अक्टूबर को होगा. ये निर्णय कलांतर की कार्यवाहक समिति की सत्रह सितम्बर की बैठक में हुआ। सूचना देते हुए कलांतर की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष से कलांतर में पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ ही लेखन, संगीत तथा अभिनय प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया है। पूजा ने यह भी बताया कि ये प्रतियोगिताएं पूर्णतया निःशुल्क होंगी। किसी भी स्तर पर कोई भी प्रतिभागिता शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रतियोगिता को निःशुल्क रखने का उद्देश्य है कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बड़े मंच पर प्रतिभाग करने से वंचित न रह जाये। 

 

प्रतियोगिता तीन चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में पेंटिंग तथा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी दूसरे चरण में संगीत प्रतियोगिता तथा तीसरे चरण में अभिनय व् नाटक प्रतियोगिता होगी। सभी प्रतियोगिता की तिथियों तथा विषय की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में दी जाएगी जिससे प्रतियोगियों को विषय को समझने में आसानी हो। 

 

स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर कलांतर २०२१ की प्रतियोगिताएं भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जाएंगी। कलांतर गाजियाबाद की संयोजक प्रिया सिंह के अनुसार इस वर्ष प्रतियोगिता के अधिकतर विषय भारत वर्ष की सांस्कृतिक विरासत तथा देश की स्वर्णिम इतिहास से जुड़े हुए होंगे। प्रिया ने आगे बताया कि जहाँ एक ओर इस प्रतियोगिता का लक्ष्य है कि देश के कोने कोने से छुपी हुई कला प्रतिभाओं को सामने लाया जाए वहीं दूसरी ओर हम लोगों को देश के स्वर्णिम इतिहास को जानने तथा समझने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। 

 प्रिया सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कलांतर ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा कला से समाज परिवर्तन की दिशा में अभिन्न काम किये हैं। प्रिया सिंह का कहना है कि कलांतर के संस्थापक श्री विशाल श्रीवास्तव का उद्देश्य है कि शीघ्र ही कला के द्वारा एक ऐसा आंदोलन लाया जाए जिससे समाज में फ़ैल रही सारी कलुषताएँ समाप्त हो जाएं। उनका मानना है कि कला में वो अद्भुत शक्ति है जिससे बुरे से बुरे व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। 

 बैठक में मुख्य रूप से कलांतर प्रयागराज के संयोजक दीपक सिंह , कलांतर के उपाध्यक्ष श्री शिव नारायण तथा राजेश श्रीवास्तव, कलांतर शिक्षक वर्ग की संयोजक श्रीमती हरियाली श्रीवास्तव, कलांतर के संयुक्त सचिव श्री सुशील रामरख्यानी, कलांतर युवा क्लब के संयोजक आर्यन सिन्हा तथा अक्षरा, कलांतर महाराष्ट्र के संयोजक श्री भारतेंदु, कलांतर देवरिया के संयोजक श्री सुजीत कुशवाहा, कलांतर जौनपुर के संयोजक श्री अमरदीप चौरसिया, कलांतर झारखंड के संयोजक श्री मनीष श्रीवास्तव  आदि उपस्थित रहे।

 

सर्वोच्च प्राथमिकता पर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें-कलेक्टर श्योपुर , राजस्व अधिकारीयों की बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिये निर्देश

 कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्व प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। जिससे राजस्व प्रकरण निराकृत होने से पेडेन्सी से निजात मिलेगी। साथ ही निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों का इन्द्राज आरसीएमएस पोर्टल पर किया जावे। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
   बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, एसडीएम श्योपुर श्री लोकेश सरल, कराहल श्री विजेन्द्र सिंह यादव, विजयपुर श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार  श्योपुर श्री संजय जैन, बडौदा श्रीमती अमिता सिंह तोमर, कराहल श्रीमती मनीषा कौल, वीरपुर श्री राजेन्द्र पवार, विजयपुर श्री आरएस वर्मा, कलेक्टर कार्यालय के ओएस श्री दीलीप बंसल, नायब तहसीलदार, आरआई और कलेक्टर कार्यालय की संबंधित शाखाओं के कर्मचारी उपस्थित थे।  
   कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल में मैरिट के अनुसार केसों का डिस्पोजल करना सुनिश्चित करें। साथ ही राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया व्यपरिवर्तन, भू राजस्व का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण नियम 2018 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आवासीय सर्वेक्षण की दिशा में समय सीमा में कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 के अंतर्गत कार्यवाहियों को समय सीमा में अंतिम रूप दिया जावे। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को अधिकार देने की दिशा में अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।
   कलेक्टर ने कहा कि आरसीएमएस वर्कफ्लो के अंतर्गत भी प्रकरण निराकरण किया जावे। इसी प्रकार धारणा अधिकार के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उन्होने कहा कि डायर्वसन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जावे। बैक भू प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्णत ऑनलाइन होनी चाहिए। भू लेखा पोर्टल कलेक्टर लागइन का अध्ययन किया जाकर होम पेज पर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों को डालने की व्यवस्था की जावे। भू अभिलेखो के डिजीटाईजेशन की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जावे। साथ ही रेवेन्यू कैस मैनजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जावे। उन्होने कहा कि आरसीएमएस का अन्य पोर्टल के साथ लिकेंज करने की व्यवस्था दी गई है। जिसको प्रभावी बनाया जावे। सहारा एप के अंतर्गत सर्वे कार्य में गति लाई जावे।
   इसी प्रकार गिरदावरी का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने की पहल की जावे। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रो में राजस्व कैम्पों का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्या और कठिनाईयों का निराकरण करें। जिसके लिए तहसीलवार कैम्पो के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण किया जा रहा है। इन तिथियों के अनुसार श्योपुर, बडौदा, कराहल, वीरपुर, विजयपुर के क्षेत्र में शिविर लगाये जावे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह कहा कि आरसीएसएस में रिडर/पीठासीन अधिकारी के पास 2399 प्रकरण लंबित है। उनकों तहसीलदार और एसडीएम देखे। साथ ही प्रकरणवार केस का निराकरण करें। जिससे शून्य की स्थिति पर निराकरण की स्थिति लाई जावे।
   बैठक में एडीएम श्री टीएन सिंह ने कहा कि प्रजेटेंशन के माध्यम से राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा कराई। साथ ही स्पेरो पोर्टल पर सीआर भरने की व्यवस्था से अवगत कराया। इसी प्रकार राजस्व अधिकारियों की परिक्रम सूची की जानकारी दी। उन्होने निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत 01.01.2022 की स्थिति में बीएलओ द्वारा नाम जोडने की कार्यवाही का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जानी है। इसलिए राजस्व अधिकारी फार्म 6, 7, 8 के अनुसार अपने क्षेत्र के बीएलओ से नियत तिथि में कार्यवाही करावे। बैठक में एसडीएम श्योपुर श्री लोकेश सरल, विजयपुर श्री नीरज शर्मा, कराहल श्री विजेन्द्र सिंह यावद ने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से किये गये कार्यो की जानकारी दी। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराया।

पीएम किसान सम्मान निधि/सीएम किसान कल्याण योजना की समीक्षा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानो के लिए डाली गई राशि की समीक्षा की। साथ ही तहसीलवार लाभान्वित किसानों की जानकारी प्राप्त की।

भू-अभिलेख रिकार्ड शुद्धीकरण पखवाडा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक भू-अभिलेखों का रिकार्ड शुद्धीकरण करने की दिशा में पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाडे के अंतर्गत भू अभिलेखों का रिकार्ड सभी तहसीलों में व्यवस्थित किया जाना है। जिससे रिकार्ड दुरूस्त होगा। साथ ही व्यवस्थाएं चुस्त और दुरूस्त बनाई जा सकें।

फोती नामातंरण के आवेदनों का समय पर निराकरण

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिले की 05 तहसीलो के अंतर्गत प्राप्त होने वाले फोती नामातरंण के आवेदनों का निराकरण समय पर किया जावे। जिससे फोत होने वाले व्यक्ति के वारिस का नामातंरण होने से संबंधित को पैतिक भूमि आदि का हक प्राप्त होगा। साथ ही आवेदकों को तहसील के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

कुपोषण निदान की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जावे

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिले के कराहल और विजयपुर क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य इलाके में कुपोषण से जंग अभियान जारी रखा जावे। इस दिशा में प्रत्येक माह बीएमओ, सीडीपीओं और विजयपुर, कराहल क्षेत्र के तहसीलदार, एसडीएम की बैठक आयोजित की जावेगी। जिसमें हरमाह कुपोषण से जंग अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की जावेगी।

राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी किसानों के नामों का इन्द्राज

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी किसानों के नामों के इन्द्राज की समीक्षा करें। साथ ही पटवारियो के माध्यम से खसरा, नक्शा का मिलान में एकरूपता होनी चाहिए। इस दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा सही करने की कार्यवाही होनी चाहिए।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य की समीक्षा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 06 अक्टूबर 2021 को कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। उन्होेने कहा कि आबादी का सर्वे कार्य पूर्णता की ओर है। कराहल और विजयपुर क्षेत्र के दो-दो गांवो में ड्रोन कैमरा के माध्यम से सर्वे का कार्य 05 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए। एसडीएम कराहल श्री विजेन्द्र सिहं यादव ने बताया कि आबादी सर्वे एमपीएलआरसी की गाइडलाइन अनुसार कराया गया है। जिसके अंतर्गत आबादी का मूल स्वामित्व सौपा जाना है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावा प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों के एकल एवं सामूहिक प्रकरणों की समीक्षा की गई। तब सहायक आयुक्त आजाक श्री एमपी पिपरैया ने बताया कि खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों की एक बार पुन समीक्षा की जा रही है। इसके बाद स्वीकृति के लिए प्रकरण जिला स्तरीय समिति को भेजे जावेगें।

 तहसील स्तरीय खसरा में इन्द्राज अभिलेख को बेवजीआईएस पोर्टल में प्रदर्शित करावे

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील स्तरीय खसरा में किसानों के अभिलेख दर्ज है। जिनको वेबजीआईएस पोर्टल में प्रदर्शित कराया जावे। जिससे किसान वेवजीआईएस की नकल निकालने में सक्षम बन सकें। साथ ही प्राप्त नकल का उपयोग अपने आवश्यक कार्यो में लें सकें। एडीएम श्री टीएन सिंह कहा कि पुराने रिकार्ड के अनुसार तहसील स्तरीय कम्प्युटर के डाटा में एन्ट्री खसरा को वेबजीआईएस में व्यपरिवर्तित करने की भी कार्यवाही की जावे।  

शासकीय भूमि के अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही की जावे

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश में एंटी भू-माफिया अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही होना चाहिए। साथ ही शासन के हितों की रक्षा की जावे। इसलिए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही होगा। कलेक्टर ने कहा कि श्योपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां शासकीय भूमि पडी हुई है। उस पर अतिक्रमण को रोकने के लिए पटवारियों के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार कार्यवाही करावे। अगर शासकीय भूमि पर होने वाला अतिक्रमण नही रोका जावेगा। तब संबंधित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

भू-राजस्व की वसूली पटवारी के माध्यम से सुनिश्चित करावें

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी भू-राजस्व की वसूली में तेजी लावे। इस दिशा में पटवारियों से वसूली के कार्य को अंजाम दिलाया जावे। साथ ही विभिन्न प्रकार की वसूली ऑनलाइन जमा कराई जावे।  

सहरिया जाति को मिले पट्टे की भूमि का कब्जा दिलावें

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल और विजयपुर के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में आदिवासियों को पट्टे प्रदान किये गये है। उनकी भूमि पर कब्जा अन्य लोगो ने कर लिया है। इसलिए एसडीएम तहसीलदार सहरिया जाति के व्यक्तियों को दिये गये पट्टे की भूमि का कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें। यह कार्यवाही पटवारी के माध्यम से होनी चाहिए। अगर अन्य जाति के लोगों द्वारा भूमि का कब्जा नही छोडा जाता है। तब उन पर एफआईआर एसडीएम, तहसीलदार द्वारा करावे।

लंबित आश्वासन/ध्यानाकर्षण की जानकारी तीन दिवस में भेजें

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में आवश्वासन/ध्यानाकर्षण की जानकारी जिला स्तर पर भेजने के कार्य की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम श्री टीएन सिंह ने कहा कि जिन-जिन राजस्व अधिकारियों द्वारा लंबित आवश्वासन/ध्यानाकर्षण की जानकारी अभी तक नही भेजी गई है। उसे तीन दिवस में कलेक्टर कार्यालय श्योपुर को भिजवाने की व्यवस्था करें।

लोक लेखा समिति की कण्डिकाओं का पालन प्रतिवेदन भिजवावे

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक लेखा समिति की पालन प्रतिवेदन भिजवाना जिन अधिकारियो के पास लंबित है। उसका प्रतिवेदन शीघ्र कलेक्टर कार्यालय को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

नामातंरण, बटवारा के प्रकरणों का निराकरण किया जावें

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि जिलें की तहसील स्तर पर नामातंरण, बंटवारा के प्रकरण लंबित पडे हुए है। इन प्रकरणों का राजस्व अधिकारी शीघ्र निराकरण करें। जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति लाभ उठाकर अपने कार्यो को आगे बढाने में सक्षम बन सकें।

पीएम, सीएम, सीएस मानीटरिंग से प्राप्त आवेदनों का निराकरण

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीजी टीएल, पीएमओं, सीएम हाउस, सीएस मानीटिरिंग, पीजी सेल से प्राप्त आवेदन का निराकरण शीघ्र किया जावे। जिससे निराकरण की स्थिति से वरिष्ठ कार्यालयो में अवगत कराया जा सकें।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का करें निराकरण

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 300 दिवस की शिकायतें तहसील स्तर पर लंबित है। इसलिए राजस्व अधिकारी इन शिकायतों का निराकरण गंभीर होकर करें। जिससे श्योपुर तहसील के अंतर्गत 1089, बडौदा की 518, कराहल की 89, विजयपुर की 211, वीरपुर की 190 शिकायतें निराकृत होकर शून्य की स्थिति पर लाई जा सकें।

मा. न्यायालयो के लंबित केसों में जवाब समय पर दें

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि मा. वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त लंबित केसों में जवाब समय पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इन केसो में एसडीएम, तहसीलदार अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जिससे लंबित केसों में जवाब समय पर देने से प्रकरण का निराकरण मा. न्यायालय द्वारा करने में आसानी होगी।

जन आकाक्षा पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का निराकरण

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जन आकाक्षा पोर्टल में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसलिए राजस्व अधिकारी जन आकाक्षा पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करें।  

सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस के लिए भूमि का चिन्हांकन

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिला मुख्यालय पर एक नया सर्किट हाउस तथा वीरपुर और कराहल में रेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि का चिन्हाकन राजस्व अधिकारी करें। साथ ही चिन्हाकित भूमि की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को भेजी जावे। जिससे सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जावे।

नेशनल हाईवे के कार्यों की समीक्षा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि नेशनल हाईवे फोरलेन टोक-श्योपुर, श्योपुर-गोरस, गोरस-श्यामपुर, श्यामपुर-सबलगढ, सबलगढ-मुरैना, मुरैना-इटावा की समीक्षा की। तब एजीएम एमपीआरडीसी श्री सुनील पुआरे ने बताया कि इस फोरलेन के क्षेत्र में 3-ए का कार्य प्रगति पर है। अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने बैठक में कहा कि इस फोरलेन का प्रकाशन एक हफ्ते में कराया जावे। साथ ही किये जाने वाले कार्यो का प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि नेशनल हाईवे फोरलेन के जो भी कार्य श्योपुर जिले के क्षेत्र में कराया जावे। उसकी जानकारी संबंधित क्षेेत्र के एसडीएम को समय-समय पर दी जावे। उन्होने कहा कि इस फोरलेन के क्षेत्र में जाने वाली शासकीय, अशासकीय भूमि के प्रकरण शीघ्र बनाये जावे।

प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस-वे के कार्यो की समीक्षा

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में अटल प्रोग्रेस-वे के प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गई। साथ ही इस वे के क्षेत्र में जाने वाली शासकीय, अशासकीय भूमि अधिग्रहण कार्य की जानकारी एजीएम श्री सुनील पुआरे से प्राप्त की। तब उन्होने बताया कि शासकीय लैण्ड का कार्य 01 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। यह अटल प्रोग्रेस-वे राजस्थान के बूदी-इटावा- मप्र के बार्डर जलालपुरा, जलालपुरा से दांतरदा-वीरपुर-मुरैना-भिण्ड से यूपी के इटावा तक बनाई जावेगी।
इस वे के क्षेत्र के श्योपुर क्षेत्र के 54 ग्राम आयेगें। जिसके श्योपुर तहसील के 36 और वीरपुर के 18 गांव शामिल है। शासन से बजट प्राप्त हो चुका है। श्योपुर जिले के क्षेत्र में 12 सिंतबर से कार्य चल रहा है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने अटल प्रोगे्रस वे से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि चल रहे कार्य की जानकारी के संबंध में क्षेत्रीय एसडीएम से कोर्डिनेट किया जावे। साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट अपर कलेक्टर श्योपुर को प्रदान की जावे। राजस्व अधिकारियों की नाॅलेज में सभी कार्य अटल प्रोग्रेस-वे के होने चाहिए।
एजीएम श्री सुनील पुआरे ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे के क्षेत्र के आने वाली निजी भूमि का अदला-बदली अशासकीय भूमि से संबंधित किसान को दोगुना लैण्ड देने के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। इस दिशा में 30 प्रतिशत कृषको की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि इस वे के क्षेत्र में शासकीय लैण्ड का कब्जा लेकर काम 01 अक्टूबर से शुरू होना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला अटल प्रोग्रेस-वे है। इसलिए टाईमलाइन का विशेष ध्यान रखा जावे।

केंद्रीय मंत्री का चंबल पर भव्य स्वागत , केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की अगवानी , भव्य रोड रथ पर रोड शो किया

 

देश और प्रदेश का विकास ही मुख्य मकसद - केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिधिंया 

मुरैना 22 सितम्बर 2021/केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास करना ही हमारा मुख्य मकसद है। श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया के केन्द्र में मंत्री बनने के मुरैना में प्रथम आगमन पर रोड़ शो के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सिधिंया के साथ केन्द्रीय खाद्य एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर, राजस्व परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, भिण्ड-दतिया क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय, जौरा विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौधा, अम्बाह श्री कमलेश जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. योगेशपाल गुप्ता, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गीता इंदर हर्षाना, पूर्व मंत्री श्री रूस्तम सिंह, श्री ऐदल सिंह कंषाना, श्री गिर्राज डंडोतिया, श्री मुंशीलाल, पूर्व विधायक श्री रघुराज सिंह कंषाना, पूर्व महापौर श्री अशोक अर्गल, ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना, चंबल रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सचिन अतुलनकर, कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे।          

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया जिले की सीमा अल्लावेली पुलिस चौकी पर पहुंचे, बैसे ही जनता उनके स्वागत के लिये उमड़ पड़ी। केन्द्रीय मंत्री श्री सिधिंया के रोड़ शो के दौरान बड़े-बड़े 700 तोरण द्वार, पोस्टर बेनर आदि लगाये गये थे। केन्द्रीय मंत्री द्वय श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के स्वागत के लिये जगह-जगह द्वार के साथ-साथ स्वागत मंच बनाये गये थे, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर फूल-मालाओं से आत्मीय स्वागत किया।  

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया ने कहा कि चंबल-ग्वालियर संभाग तो मेरा घर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो मुझे मंत्रालय में जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करूंगा। श्री सिधिंया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमे देश और प्रदेश का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, भिण्ड-दतिया क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय जी हम सब एक है और हमारा लक्ष्य प्रदेश का विकास है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी इंदौर में आये थे, हम सबने प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेश के आधारभूत ढ़ाचों के विकास से लेकर कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, सड़कों का विकास समेत सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद प्रदेश की अधोसंरचना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश और प्रदेश के विकास की काया पलटेंगे।  

जिले में केन्द्रीय मंत्री श्री सिधिंया का रोड़ शो राजस्थान से लगी सीमा चंबल राजघाट से लेकर ग्वालियर से लगी सीमा रायरू तक भव्य स्वागत किया गया।  

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के कई मंत्रियों ने की केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिधिंया की अगवानी  

मुरैना 22 सितम्बर 2021/ केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर, परिवहन राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय, जौरा विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौधा, अम्बाह विधायक श्री कमलेश जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. योगेशपाल गुप्ता सहित पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर मुरैना सीमा में प्रवेश करने पर चंबल राजघाट पर भव्य स्वागत कर अगवानी की।  

जैसे ही श्री सिधिंया चंबल राजघाट पुल पर पहुंचे, हजारों कार्यकर्ता और ग्रामीणजन स्वागत करने के लिये उमड़ पड़े। मौके पर चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना, चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सचिन अतुलकर, कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

केन्द्रीय मंत्री श्री सिधिंया के साथ रोड़ शो में केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, भिण्ड दतिया संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय सहित प्रदेश के मंत्रीगण उपस्थित थे। 

केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिधिंया के भव्य रोड़ शो में सुरक्षा की दृष्टि से भिण्ड और मुरैना से एक हजार से अधिक पुलिस जवान तैनात किये गये 

हाईकोर्ट और सीनियर आई पी एस ने दर्ज कराई एफ आई आर बीस साल पहले , सरकारी धन के गबन और डकैती , भ्रष्टाचार , हरिजन एक्ट के मुलजिम न तो पकड़े और सरकार, कोर्ट ,कानून सबकी ऑंखों में धूल झोंकती रही मुरैना पुलिस

 मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा खा रहे और सरकारी धन के गबन और जालसाजी तथा कूटरचना सहित हरिजन एक्ट और डकैती के आरापियों को बचाने में एक के बाद एक पुलिसिये सिलसिलेवार लगे हुये थे और खुलेआम कानून और पुलिस महकमे को चैलेंज कर रहे थे कि पकड़ के दिखाओ , अंतत: कानूनी कार्यवाही की जद में बीस साल बाद आ ही गये । 

नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवाकेट 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंहने लिया एक्शन अपने ही कर्मों से आये पकड़ में खाकी की आड़ में छिपे रिश्वतखोर चोर 

20 साल पहले सिटी कोतवाली मुरैना में एक एफ आई आर दर्ज हुई थी , जिसका चारों ओर अखबार में बड़ा भारी प्रचार और शोर था । मामला एक ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी से जुड़ा था जो सबसे खौफनाक और दहशत का दूसरा नाम माना जाना और समझा जाता था , जिसके नाम की तूती बोलती थी भोपाल से लेकर कमिश्नर चंबल और कलेक्टर मुरैना तक उसे गुड मार्निंग सर बोला करते थे , पूरी पुलिस और पुलिस अधिकारी जिसकी सेवा और चमचागिरी किया करते थे । 

उसकी दहशत और खौफ इतना था मुरैना जिला में उस वक्त कि पोरसा से श्योपुर तक जिस भी सड़क या राह पर वे निकल जाते उसी तरफ के स्कूलों में कर्फ्यू लग जाता था , 800 से ज्यादा स्कूलों के अनुदान उनने मात्र एक झटके में केवल एक प्रतिवेदन देकर बंद करा दिये । स्कूल की और स्कूल संचालकों  , स्कूल स्टाफ के परिवारों की हालत खस्ता कर दी , भुखमरी फैला दी , बेरोजगारी के साथ भुखमरी से जूझ रहे स्कूलों पर उनका एक और कहर टूूूटा जो कि सन 1996 में शुरू हुआ और वह था फर्जी छात्रवृत्ति कांड , 1996 - 97 में उनने दौड़ते हांफते कुल 42 एफ आई आर छात्रवृतति कांड की दर्ज करा दीं , जिनकी बाद में संख्या बढ़कर 46 हो गयी । 

शिक्षा विभाग मुरैना के बाबूओं से लेकर सरकारी शिक्षकों , बी ई ओ , आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबूओं , अफसरों सहित प्राइवेट स्कूलों की संस्थाओं , अध्यक्षों , सचिवों की नामजद एफ आई आर दर्ज हुई ,प्रायवेट स्कूलों के स्टाफ  खिलाफ भी दर्जनों नामजद हुये , एक एफ आई आर में औसतन 6-7 लोग अभियुक्त बनाये गये । 

आखिर एक जगह एक एफ आई आर में संयोगवश किसी तहसीलदार ने एफ आई आर फर्जी छात्रवृत्ति की दर्ज कराई उसमें उनको भी नामजद मुलजिम बना दिया , वहीं से हंगामा उठ खड़ा हुआ , उन्होंने सीधे कलेक्टर मुरैना को पत्र लिखा , राजपत्रित अधिकारी संघ के नाम और लेटरपेड का भी सहारा लिया गया , खैर ये सोचने का विषय बना कि जिसने सैंकड़ों भले शरीफों को मुलजिम बना कर एफ आई आर दर्ज करा दीं , जब मात्र एक एफ आई आर में उसका नाम नामजद हुआ तो वह बुरी तरह से बौखला गये और अपना नाम झूठा जोड़े जाने तथा हटाये जाने हेतु न केवल कलेक्टर को पत्र लिखा बल्कि धुंआधार दवाब भी डाला , कलेक्टर ने उनके पत्र के ऊपर पत्र लिखा तथा पत्र में लिखा कि फर्जी छात्रवृत्ति के मामलों में झूठे नाम जोड़े  जाने की शिकायतें मिल रही हैं , किसी का भी झूठा नाम नहीं जोड़ा जाये , और अगर किसी का झूठा  नाम जोड़ा गया है , उसे हटाया जाये । 

संयोग से यह दोनों पत्र उनके भी और उनके भी हम तक किसी तरह से पहुंच गये । हमने इसे ही अपना प्वाइंट ऑफ एक्शन बनाया और लाइन ऑफ एक्शन में बुनियाद तैयार कर ली , खैर समय रहते इसे भी अन्य साक्ष्यों के साथ हाई कोर्ट में पेश किया गया । मगर इतना अवश्य हुआ कि जैसे ही एक एफ आई आर में उनका नाम आया , उसी दिन से मुरैना जिले में फर्जी छात्रवृत्ति कांड की  एफ आई आर दर्ज होना बंद हो गयीं । 

इन एफ आई आर में खैर होना जाना क्या था , पुलिस वालों को जब भी लाली लिपिस्टिक और चुनरी कुर्ता साड़ी ब्लाउज की जरूरत होती , किसी न किसी नामजद के यहॉं दविश डालने पहुंच जाते और दो चार हजार झटक कर उसे ठांस कर हडका भी आते कि आगे से सावधान रहना , साहब तेज और जल्दी कार्यवाही करने और तुम्हें अरेस्ट करने की कह रहे हैं । सो ध्यान रखना , पुलिस के लिये इन भले शरीफ मुलजिमों का चारों ओर समंदर भरा पड़ा था , सो सब थाने अपने अपने खर्चे के प्रति निश्चिंत थे । सब ठीक ठाक चल रहा था , लेकिन हर कहानी में पूर्ण विराम अवश्य ही एक दिन आता है । सो परेशान लोगों ने एक दिन हमारा दरवाजा खटखटा दिया , सबूतों के जखीरे लाकर पटक दिये हमारे सामने । औ हमने उस दहशत और खौफ का न केवल मुरैना जिला से अंत कर दिया बल्कि उन्हें पद से भी हटवा कर उनके मूल पद सहायक संचालक पर वापस पहुंचा दिया । बस इतनी सी कहानी है इस खास खबर की । 

इतने बड़े मुलजिम के अपराध भी काफी बड़े बड़े थे ,सो इतना सब आसान नहीं था , ऊपर से नीचे तक कोई भी अफसर , नेता , प्रशासन और पुलिस कोई भी न तो उसके खिलाफ सुनता था और न ही कोई कार्यवाही करता था । उस समय मोबाइल फोन और इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चलते थे सब काम मैनुअल ही होता था , बस इतना अच्छा था कि उस समय लॉकडाउन नहीं होता था  । 

थाने में उसके खिलाफ करीब 30-40 अपराधों के लिये एफ आई आर दर्ज करने का आवेदन दिया गया  , पुलिस अधीक्षक मुरैना को धारा 154(3) में भी आवेदन दिया गया , पावती ली गयी , वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों को सभी को आवेदन दिया गया , मगर किसी ने नहीं सुनी , न तो एफ आई आर दर्ज  की और न कोई कार्यवाही ही की , जिला न्यायालय मुरैना में भी परिवाद लगाया गया , उसे भी नहीं सुना गया । आखिकार ग्वालियर हाईकोर्ट में द प्र सं की धारा 482 के तहत याचिका लगी क्रमांक 1216/2001 , जैसे ही हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को , सी एस पी मुरैना और टी आई सिटी कोतवाली मुरैना को नोटिस जारी कर तलब किया , वैसे ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गयी और मूवमेंट शुरू हो  गया , एस पी ने जांच की , अंतत: हाईकोर्ट ने उनके प्रतिवेदन और केस डायरी के आधार पर पुलिस अधीक्षक मुरैना के नाम आदेश जारी किया , कि एस पी सारे मामले को स्वयं खुद देंखें , एफ आई आर दर्ज करें , विवेचना करें और न्यायालय में रिपोर्ट ( प्रतिवेदन धारा 173 द प्र सं ) पेश करें । 

आखिर रातों रात सिटी कोतवाली मुरैना में पुलिस अधीक्षक के पत्र सहित एफ आई आर दर्ज की गयी , उस दिन तारीख थी 20 सितंबर 2002 , और दर्ज हुई एफ आई आर का नंबर था क्राइम नंबर 663/02 । इसकी कायमी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक और संरक्षक पुलिस वाले कोतवाली छोड़कर भाग निकले और उनने जाकर उनसे क्या मरसिये बांचें यह तो पता नहीं । एफ आई आर की पहली लाइन में ही पुलिस ने लिखा कि '' अपराध सिद्ध पाये जाने से यह एफ आई आर दर्ज की गयी '' 

इतने सबके बावजूद ऐन दो तीन महीने बाद भ्रष्ट और रिश्वत के अंधे टी आई ने उसमें खात्मा रिपोर्ट काट कर सी जे एम कोर्ट मुरैना में पेश कर दी , वहां सी जे एम ने टी आई को बुरी तरह से लताड़ लगाकर फटकारा और खात्मा रिपोर्ट वापस कर दी तथा अपराध की और विवेचना व अनुसंधान के आदेश दिये तथा हिदायत देते हुये कहा कि जब भी इसकी रिपोर्ट पेश करने आओ तो फरियादी और गवाहों को साथ लेकर आना उनके यहां न्यायालय में कथन / गवाही होगी उसके बाद ही आपकी किसी रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा । 

बस तबसे यह केस पुलिस के पास आज तक लंबित पड़ा है । सरकारी धन के गबन , कूटरचना  जालसाजी , फर्जीवाड़े की धारायें तो इसमें पहले से दर्ज हैं 409, 420, 467, 468 , 471, 472 जैसी धारायें तो एफ आई आर 663/02 में कायमी दिनांक से ही अंकित हैं , मगर 80 मुलजिमों में से पुलिस आज दिनांक तक एक भी मुलजिम न तो पकड पाई और न गबन का पैसा सरकार को वापस दिला पाई और न गबन करने वालों को पकड़ पाई । उल्टे इस एफआई आर की केस डायरी कोर्ट से चुरा कर दुबकाती छिपाती और साक्ष्य सबूत नष्ट करने में लगी रही , हाईकोर्ट का आदेश , पुलिस अधीक्षक की मश्क्कत सबकों अपने जूतों तले रौंद कर रख दिया । 

अब मूल खबर पर आते हैं - ताजा वर्तमान मामला क्या है 

हुआ  कुछ यूं कि सन 2017 में इस केस एफ आई आर क्रमांक 663/02 का मामला न्याय विभाग ( विधि एवं कानून मंत्रालय ) भारत सरकार ने अपने स्थानीय न्यायबंधु ( प्रोबोनो लीगल सर्विसेज ) को सौंप दिया और इस पर पुलिस प्रशासन तथा न्यायालयों में , उच्च न्यायालय आदि में कार्यवाहीयां , ड्राफ्टिंग , पेश करना , लड़ना मुकदमा करना आदि सौंप कर अधिकृत कर दिया । न्यायबंधु ने सारे दस्तावेज और केस के इतिहास खंगाले , कड़ी से कड़ियां जोड़ीं , मामले की गंभीरता समझी और मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाहीयां शुरू कीं । 

पता चला कि इस केस की कस डायरी में अंतिम अनुसंंधान और विवेचना सी आई डी ब्यूरो ग्वालियर द्वारा की गयी , 37 साक्षियों के कथन/ बयान ग्रहण किये गये , सरकारी धन के गबन की 5 मूल फाइलें जप्त की गयीं , द प्र संं की धारा 173 में चालान पेश करने की तैयारी सी आई डी आफिसर एम के शर्मा द्वारा की जा रही थी , उन्हें 15 लाख रूपये का ऑफर किया गया था केस बंद करने के लिये , उन्होंने इंकार कर दिया , उसी समय उनकी संदिग्ध परिस्थितयों  में मृत्यु हो गयी , न्यायबंधु ने अपने प्रतिवेदन में इसे हत्या किया जाना करार दिया । मृत्यु से पूर्व सी आई डी आफिसर एम के शर्मा ने केस की स्टेटस रिपोर्टें हस्तलिखित रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना में प्रस्तुत कीं , जिनकी प्रमाणित प्रतियां न्यायबंधु ने कोर्ट से हासिल कीं । 

न्याय बंधु ने सी एम हेल्पलाइन पर अनेक शिकायतें इस अपराध संख्या 663/02 के बारे में की तथा पुलिस को संभलने और त्रुटि सुधार के अवसर दिये , बार बार पुलिस द्वारा सी एम हेल्पलाइन को जाली व फर्जी कूटरचित उत्तर भेज कर शिकायतों को फोर्सली क्लोज कराया गया , केस अलाटमेंट की जानकारी गोपनीय रखते हुये , कानून विरूद्ध और अपराधीयों के संरक्षकों की पहचान का क्रम जारी रखा और खास सबूत की तलाश जारी रखी जिससे इन पुलिसकर्मियों का भांडाफोड मय सबूत किया जा सके । 

पुलिसकर्मियों ने अपने हर जवाब में एक खास प्रकरण का जिक्र किया जिसमें न्यायबंधु पहले से ही कोर्ट द्वारा म.प्र. शासन के साथ पिटीशनर ( फरियादी ) के रूप में न्यायालय द्वारा दर्ज हैं । न्यायबंधु ने इस खास प्रकरण के बार बार हवाले में आने और इस प्रकरण की दर्ज वर्ष 1999 के उपरांत दर्ज एफ आई आर सन 2002 को पुरानी एफ आई आर की आड़ में दबाने की कुत्सित चाल को पकड़ा । 

सन 1999 के मामले का अंतिम फैसला न्यायालय ने 22 जनवरी 2020 को सुना कर उस प्रकरण और उसकी एफ आई आर को समाप्त कर दिया । इसके उपरांत पुन: सी एम हेल्पलाइन पर शिकायतें की गयीं , लेकिन कोई प्रकरण कोर्ट में नहीं होने पर भी वही पूराना जवाब जस का तस बार बार सी एम हेल्पलाइन को दिया गया और कोर्ट द्वारा प्रकण समाप्त किये जाने और एफ आई आर समाप्त किये जाने के बाद भी , उस प्रकरण को कोर्ट में चालू , प्रचलित व संचालित बताते हुये लगातार 20 महीने बाद अब तक वही उत्तर दिया गया , न्प्यायबंधु नेपुलिस महानिदेशक , आई जी चंबल और पुलिस अधीक्षक मुरैना को माह जनवरी 2021 से 02 जुलाई 2021 तक अनेक  ई मेलें भेजकर अवगत करा दिया और संबंधित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज किये जाने का अनुरोध किया । इस विषय में नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पुलिसकर्मियों तथा अन्य लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कया गया , एक पुलिस इंटीमेशन म प्र पुलिस के आफिशियल पोर्टल पर नामजद दिनांक 12 जनवरी 2021 को दर्ज की गयी । दिनांक 19 जुलाई 2021 को पुन: पुलिसकर्मयों ने सी एम हेल्पलाइन पर अपना जवाब दोहराया , कापी पेस्ट किया , न्यायबंधु ने इसी जवाब को आधार मान कर न्यायालयीन कार्यवाही शुरू कर दी , और पाया कि कोर्ट में 20 माह पूर्व समाप्त प्रकरण की , पुलिसवालों ने जाली आदेश का कृत्रिम कूटरचना कर एक नकली व फर्जी न्यायालय का आदेश तैयार किया है तथा कूटरचित व जाली न्यायालयीन कार्यवहीयां एवं आदेश पत्रिकायें तैयार की हैं । जिनका इस्तेमाल सी एम हेल्पलाइन पर जवाब देने में और वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों एवं प्रशासन व शासन को गुमराह एवं भ्रमित करने के लिये किया जा रहा है । 

न्यायालयीन कार्यवाही के प्रथम प्रक्रम पर 14 सितम्बर 2021 को न्यायबंधु ने एक विधिक आवेदन पुलिसवालों के विरूद्ध धारा 166 (क) , 217 सहित न्यायालय के आदेश एवं कार्यवाहियों की कूटरचना करने व जालसाजी छल कपट व धोखाधड़ी़ से मिथ्या साक्ष्य के रूप में उनका सी एम हेल्पलाइन तथा वरिष्ठ पुलिस , प्रशासन , शासन के अधिकारीयों को गुमराह व भ्रमित करनेे के लिये किया गया है । अत: इन धाराओं में भी इनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर निलंबित कर गिरफ्तार किया जाये । साथ ही सिटी कोतवाली मुरैना में दर्ज अपराध संख्या 663/02 में इनको सह अभियुक्त के रूप मे दर्ज कर नामजद किया जाये एवं इसमें न्यायालय में अविलंब चालान पेश किया जाये । 

न्यायबंधु ने अपना यह विधिक आवेदन पुलिस महानिदेशक , मुख्यसचिव , मुख्यमंत्री म; प्र; शिवराज सिंह चौहान , आई जी चंबल तथा ए पी मुरैना को भेजा था साथ ही न्यायालय की केस स्टेटस रिपोर्टें और केस संबंधी अन्य दस्तावेज और आर्डरशीटें भेजी थीं , जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये उसी दिन 14 सितम्बर 2021 को ही सारा मामला मुरैना कलेक्टर को कार्यवाही करने / एक्शन लेने हेतु भेजा है । न्यायबंधु इस के उपरांत प्रकरण को न्यायालय में दाखिल करेंगें , अगर पुलिस एफ आई आर होती है तो म प्र शासन की भी पैरवी स्वयं करेंगें और यदि पुलिस एफ आई आर नहीं करती तो न्याय विभाग भारत सरकार की ओर से न्यायबंधु के रूप में जिला अदालत और उच्च न्यायालय मे केस दर्ज करायेंगें । और भारत सरकार की ओर से इन सब पर केस चलाया जायेगा ।