कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्व प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। जिससे राजस्व प्रकरण निराकृत होने से पेडेन्सी से निजात मिलेगी। साथ ही निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों का इन्द्राज आरसीएमएस पोर्टल पर किया जावे। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, एसडीएम श्योपुर श्री लोकेश सरल, कराहल श्री विजेन्द्र सिंह यादव, विजयपुर श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार श्योपुर श्री संजय जैन, बडौदा श्रीमती अमिता सिंह तोमर, कराहल श्रीमती मनीषा कौल, वीरपुर श्री राजेन्द्र पवार, विजयपुर श्री आरएस वर्मा, कलेक्टर कार्यालय के ओएस श्री दीलीप बंसल, नायब तहसीलदार, आरआई और कलेक्टर कार्यालय की संबंधित शाखाओं के कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल में मैरिट के अनुसार केसों का डिस्पोजल करना सुनिश्चित करें। साथ ही राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया व्यपरिवर्तन, भू राजस्व का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण नियम 2018 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आवासीय सर्वेक्षण की दिशा में समय सीमा में कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 के अंतर्गत कार्यवाहियों को समय सीमा में अंतिम रूप दिया जावे। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को अधिकार देने की दिशा में अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।
कलेक्टर ने कहा कि आरसीएमएस वर्कफ्लो के अंतर्गत भी प्रकरण निराकरण किया जावे। इसी प्रकार धारणा अधिकार के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उन्होने कहा कि डायर्वसन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जावे। बैक भू प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्णत ऑनलाइन होनी चाहिए। भू लेखा पोर्टल कलेक्टर लागइन का अध्ययन किया जाकर होम पेज पर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों को डालने की व्यवस्था की जावे। भू अभिलेखो के डिजीटाईजेशन की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जावे। साथ ही रेवेन्यू कैस मैनजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जावे। उन्होने कहा कि आरसीएमएस का अन्य पोर्टल के साथ लिकेंज करने की व्यवस्था दी गई है। जिसको प्रभावी बनाया जावे। सहारा एप के अंतर्गत सर्वे कार्य में गति लाई जावे।
इसी प्रकार गिरदावरी का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने की पहल की जावे। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रो में राजस्व कैम्पों का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्या और कठिनाईयों का निराकरण करें। जिसके लिए तहसीलवार कैम्पो के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण किया जा रहा है। इन तिथियों के अनुसार श्योपुर, बडौदा, कराहल, वीरपुर, विजयपुर के क्षेत्र में शिविर लगाये जावे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह कहा कि आरसीएसएस में रिडर/पीठासीन अधिकारी के पास 2399 प्रकरण लंबित है। उनकों तहसीलदार और एसडीएम देखे। साथ ही प्रकरणवार केस का निराकरण करें। जिससे शून्य की स्थिति पर निराकरण की स्थिति लाई जावे।
बैठक में एडीएम श्री टीएन सिंह ने कहा कि प्रजेटेंशन के माध्यम से राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा कराई। साथ ही स्पेरो पोर्टल पर सीआर भरने की व्यवस्था से अवगत कराया। इसी प्रकार राजस्व अधिकारियों की परिक्रम सूची की जानकारी दी। उन्होने निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत 01.01.2022 की स्थिति में बीएलओ द्वारा नाम जोडने की कार्यवाही का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जानी है। इसलिए राजस्व अधिकारी फार्म 6, 7, 8 के अनुसार अपने क्षेत्र के बीएलओ से नियत तिथि में कार्यवाही करावे। बैठक में एसडीएम श्योपुर श्री लोकेश सरल, विजयपुर श्री नीरज शर्मा, कराहल श्री विजेन्द्र सिंह यावद ने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से किये गये कार्यो की जानकारी दी। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराया।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक भू-अभिलेखों का रिकार्ड शुद्धीकरण करने की दिशा में पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाडे के अंतर्गत भू अभिलेखों का रिकार्ड सभी तहसीलों में व्यवस्थित किया जाना है। जिससे रिकार्ड दुरूस्त होगा। साथ ही व्यवस्थाएं चुस्त और दुरूस्त बनाई जा सकें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिले की 05 तहसीलो के अंतर्गत प्राप्त होने वाले फोती नामातरंण के आवेदनों का निराकरण समय पर किया जावे। जिससे फोत होने वाले व्यक्ति के वारिस का नामातंरण होने से संबंधित को पैतिक भूमि आदि का हक प्राप्त होगा। साथ ही आवेदकों को तहसील के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी किसानों के नामों के इन्द्राज की समीक्षा करें। साथ ही पटवारियो के माध्यम से खसरा, नक्शा का मिलान में एकरूपता होनी चाहिए। इस दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार सक्रिय मूल एवं बटांक खसरा सही करने की कार्यवाही होनी चाहिए।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 06 अक्टूबर 2021 को कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। उन्होेने कहा कि आबादी का सर्वे कार्य पूर्णता की ओर है। कराहल और विजयपुर क्षेत्र के दो-दो गांवो में ड्रोन कैमरा के माध्यम से सर्वे का कार्य 05 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए। एसडीएम कराहल श्री विजेन्द्र सिहं यादव ने बताया कि आबादी सर्वे एमपीएलआरसी की गाइडलाइन अनुसार कराया गया है। जिसके अंतर्गत आबादी का मूल स्वामित्व सौपा जाना है।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों के एकल एवं सामूहिक प्रकरणों की समीक्षा की गई। तब सहायक आयुक्त आजाक श्री एमपी पिपरैया ने बताया कि खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों की एक बार पुन समीक्षा की जा रही है। इसके बाद स्वीकृति के लिए प्रकरण जिला स्तरीय समिति को भेजे जावेगें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील स्तरीय खसरा में किसानों के अभिलेख दर्ज है। जिनको वेबजीआईएस पोर्टल में प्रदर्शित कराया जावे। जिससे किसान वेवजीआईएस की नकल निकालने में सक्षम बन सकें। साथ ही प्राप्त नकल का उपयोग अपने आवश्यक कार्यो में लें सकें। एडीएम श्री टीएन सिंह कहा कि पुराने रिकार्ड के अनुसार तहसील स्तरीय कम्प्युटर के डाटा में एन्ट्री खसरा को वेबजीआईएस में व्यपरिवर्तित करने की भी कार्यवाही की जावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश में एंटी भू-माफिया अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही होना चाहिए। साथ ही शासन के हितों की रक्षा की जावे। इसलिए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही होगा। कलेक्टर ने कहा कि श्योपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां शासकीय भूमि पडी हुई है। उस पर अतिक्रमण को रोकने के लिए पटवारियों के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार कार्यवाही करावे। अगर शासकीय भूमि पर होने वाला अतिक्रमण नही रोका जावेगा। तब संबंधित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी भू-राजस्व की वसूली में तेजी लावे। इस दिशा में पटवारियों से वसूली के कार्य को अंजाम दिलाया जावे। साथ ही विभिन्न प्रकार की वसूली ऑनलाइन जमा कराई जावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के आदिवासी विकासखण्ड कराहल और विजयपुर के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में आदिवासियों को पट्टे प्रदान किये गये है। उनकी भूमि पर कब्जा अन्य लोगो ने कर लिया है। इसलिए एसडीएम तहसीलदार सहरिया जाति के व्यक्तियों को दिये गये पट्टे की भूमि का कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें। यह कार्यवाही पटवारी के माध्यम से होनी चाहिए। अगर अन्य जाति के लोगों द्वारा भूमि का कब्जा नही छोडा जाता है। तब उन पर एफआईआर एसडीएम, तहसीलदार द्वारा करावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में आवश्वासन/ध्यानाकर्षण की जानकारी जिला स्तर पर भेजने के कार्य की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम श्री टीएन सिंह ने कहा कि जिन-जिन राजस्व अधिकारियों द्वारा लंबित आवश्वासन/ध्यानाकर्षण की जानकारी अभी तक नही भेजी गई है। उसे तीन दिवस में कलेक्टर कार्यालय श्योपुर को भिजवाने की व्यवस्था करें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक लेखा समिति की पालन प्रतिवेदन भिजवाना जिन अधिकारियो के पास लंबित है। उसका प्रतिवेदन शीघ्र कलेक्टर कार्यालय को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि जिलें की तहसील स्तर पर नामातंरण, बंटवारा के प्रकरण लंबित पडे हुए है। इन प्रकरणों का राजस्व अधिकारी शीघ्र निराकरण करें। जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति लाभ उठाकर अपने कार्यो को आगे बढाने में सक्षम बन सकें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीजी टीएल, पीएमओं, सीएम हाउस, सीएस मानीटिरिंग, पीजी सेल से प्राप्त आवेदन का निराकरण शीघ्र किया जावे। जिससे निराकरण की स्थिति से वरिष्ठ कार्यालयो में अवगत कराया जा सकें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 300 दिवस की शिकायतें तहसील स्तर पर लंबित है। इसलिए राजस्व अधिकारी इन शिकायतों का निराकरण गंभीर होकर करें। जिससे श्योपुर तहसील के अंतर्गत 1089, बडौदा की 518, कराहल की 89, विजयपुर की 211, वीरपुर की 190 शिकायतें निराकृत होकर शून्य की स्थिति पर लाई जा सकें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि मा. वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त लंबित केसों में जवाब समय पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इन केसो में एसडीएम, तहसीलदार अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जिससे लंबित केसों में जवाब समय पर देने से प्रकरण का निराकरण मा. न्यायालय द्वारा करने में आसानी होगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जन आकाक्षा पोर्टल में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसलिए राजस्व अधिकारी जन आकाक्षा पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिला मुख्यालय पर एक नया सर्किट हाउस तथा वीरपुर और कराहल में रेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि का चिन्हाकन राजस्व अधिकारी करें। साथ ही चिन्हाकित भूमि की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को भेजी जावे। जिससे सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि नेशनल हाईवे फोरलेन टोक-श्योपुर, श्योपुर-गोरस, गोरस-श्यामपुर, श्यामपुर-सबलगढ, सबलगढ-मुरैना, मुरैना-इटावा की समीक्षा की। तब एजीएम एमपीआरडीसी श्री सुनील पुआरे ने बताया कि इस फोरलेन के क्षेत्र में 3-ए का कार्य प्रगति पर है। अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने बैठक में कहा कि इस फोरलेन का प्रकाशन एक हफ्ते में कराया जावे। साथ ही किये जाने वाले कार्यो का प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि नेशनल हाईवे फोरलेन के जो भी कार्य श्योपुर जिले के क्षेत्र में कराया जावे। उसकी जानकारी संबंधित क्षेेत्र के एसडीएम को समय-समय पर दी जावे। उन्होने कहा कि इस फोरलेन के क्षेत्र में जाने वाली शासकीय, अशासकीय भूमि के प्रकरण शीघ्र बनाये जावे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में अटल प्रोग्रेस-वे के प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की गई। साथ ही इस वे के क्षेत्र में जाने वाली शासकीय, अशासकीय भूमि अधिग्रहण कार्य की जानकारी एजीएम श्री सुनील पुआरे से प्राप्त की। तब उन्होने बताया कि शासकीय लैण्ड का कार्य 01 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। यह अटल प्रोग्रेस-वे राजस्थान के बूदी-इटावा- मप्र के बार्डर जलालपुरा, जलालपुरा से दांतरदा-वीरपुर-मुरैना-भिण्ड से यूपी के इटावा तक बनाई जावेगी।
इस वे के क्षेत्र के श्योपुर क्षेत्र के 54 ग्राम आयेगें। जिसके श्योपुर तहसील के 36 और वीरपुर के 18 गांव शामिल है। शासन से बजट प्राप्त हो चुका है। श्योपुर जिले के क्षेत्र में 12 सिंतबर से कार्य चल रहा है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने अटल प्रोगे्रस वे से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि चल रहे कार्य की जानकारी के संबंध में क्षेत्रीय एसडीएम से कोर्डिनेट किया जावे। साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट अपर कलेक्टर श्योपुर को प्रदान की जावे। राजस्व अधिकारियों की नाॅलेज में सभी कार्य अटल प्रोग्रेस-वे के होने चाहिए।
एजीएम श्री सुनील पुआरे ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे के क्षेत्र के आने वाली निजी भूमि का अदला-बदली अशासकीय भूमि से संबंधित किसान को दोगुना लैण्ड देने के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। इस दिशा में 30 प्रतिशत कृषको की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि इस वे के क्षेत्र में शासकीय लैण्ड का कब्जा लेकर काम 01 अक्टूबर से शुरू होना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला अटल प्रोग्रेस-वे है। इसलिए टाईमलाइन का विशेष ध्यान रखा जावे।
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